पुष्पराज अधिकारी
हेटाैँडा । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बागमती प्रदेश युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाउन चलखेल शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईँलाई हटाउन माघ २५ गते स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका उपाध्यक्ष चौलगाईँलाई हटाउन राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिनुभएकाे छ।
लामो समयसम्म परिषद बैठकले कार्ययोजना नै स्वीकृत नगर्दा परिषदले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको चौलागाईले बताउनुभयाे । २०७८ असोज ६ गते परिषद बैठकबाट योजना स्वीकृत भएपछि परिषदले त्यही स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गरेको उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईँले बताउनुभयाे ।
मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन खोजे सहकार्यको लागि आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालय र मन्त्री स्तरको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर स्पष्टीकरण सोध्नु अन्याय भएको उहाँको तर्क छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको आरोप मिथ्या हो । मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरण समयमै बुझाईएको उनले बताउनुभयाे ।
अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रदेश युवा परिषदले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । परिषदले बनाएका भावी योजनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयले सुझाब दिने हो भने पनि ती सुझाव समेट्न सकिने उहाँले बताउनुभयाे ।
मन्त्रालय योजना फेर्नु भन्दा कार्यकारी उपाध्यक्ष फेर्ने दाउमा अघि बढेको छ । चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७८ असार १ गते नियुक्त गरिएको कार्यकारी उपाध्यक्ष हटाएर आफू अनुकुलको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ती गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय र मन्त्री अघि बढेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश युवा परिषदलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको उपाध्यक्ष चौलागाईले आरोप लगाउनुभयाे । एकातर्फ काम गर्ने वातावरण नदिने अर्कोतर्फ काम भएन भनेर मन्त्री नै राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उद्यत देखिएको उहाँले बताउनुभयाे।
परिषदले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको २ महिना भित्रै प्रदेशको लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको छ । युवा परिषदको वेभ साइट निर्माण भएको छ । दुई महिनाभित्र परिषदबाट थुप्रै काम भएको उपाध्यक्ष चौलागाईँको दाबी छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले एक हप्ता भित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने बताउनुभयाे ।