काठमाडाैं । सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको एमसीसीले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा खैलाबैला मच्चाएको छ। एमसीसी पारित गर्ने गरी सत्तासिन दलका नेताहरु अघि बढेपछि यसको विरोधमा उत्रिने क्रम बढ्न थालेको हो ।
एमसीसीको विषयमा फरक फरक टिप्पणी पनि आइरहेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तासिन दलभित्रै मतभेद छ । सरकारमा दलले प्रतिनिधित्व पनि गर्ने र तिनै दलका कार्यकर्ता सडकमा पनि भेटिने अवस्था भने विरलै हुनुपर्ने हो ।
कतिपयले एमसीसीले देशको आर्थिक र हरेक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने भन्दै पारित गरिनु पर्ने बताएका छन् भने कतिपयले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रसँग सहायता लिँदा गरिने शर्त र बन्धन फरक फरक खालका हुन्छन् । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकले एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई समझदारीमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा उदारता देखाउनु पर्ने टिप्पणी समेत आइरहेका छन् ।
२०७४ भाद्र २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । अमेरिकाको संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन ठुलो दबाब भएपनि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नै सम्झौता भएको थियो । २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
हाल एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसको विरोधमा सर्वसाधरण सडकमा उत्रिन थालेका हुन् । एमसीसी पारित भए थुप्रै असरहरु देखिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमै मनमुटाव भएपछि एमसीसीको सकसले सजिलै निकास पाउने सम्भावना देखिदैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीगत निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनकै मत विभाजित भएपछि संसदबाट एमसीसी पास हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ, यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अझै प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।