काठमाडाैं । नागरिक संघसंस्था, सञ्जाल तथा महासंघहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गराउन विभिन्न राजनीतिकहरु लगाएत निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
संजाल तथा महासंघले मुलुकको तीनवटै तहको निर्वाचन हुन गईरहेको सन्दर्भमा देशका सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सरकारका प्रतिनिधि र सबै वर्ग, तह र तप्काका आम नागरिक र नागरिक समाजको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरु लगाएत निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षणका लागि १३ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका हुन् ।
तीनवटै चरणको आसन्न निर्वाचनले संविधानको मर्म र भावना अनुकूल लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबमोजिम सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग र सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता सहितको नेतृत्व छनौट हुनुुपर्नेमा संघसंस्था संजाल तथा महासंघले सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालसँग आवद्ध ६ वटा नागरिक सञ्जाल तथा महासंघ र ३२ वटा नागरिक संघ संस्थाहरुले संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न अधिकारवादी आयोगलाई बोदार्थ मान्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति, सहित अन्य ८ वटा राजनीतिक दलका अध्यक्ष र निर्वाचन आयोग समक्ष सुझावपत्र पेश गरेका हुन् ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको राजनैतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले पूर्ण पालनको प्रतिद्धता गर्ने वातावरण राजनैतिक दलले निर्माण गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदान अघिको समयको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि निर्वाचन आयोगले समूदायका संस्था तथा नागरिक समाज संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सञ्जाल तथा महासंघहरुले नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भएपनि संविधानको धारा ३८ बमोजिम हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको भन्दै जातजाति, वर्ग, भूगोल र समूहको दृष्टिकोणबाट समावेशिताको मूल मर्मलाई विद्यमान अभ्यास उपेक्षा गरेको बताएको छ ।
नगरिक सञ्जाल तथा महासंघहरुले तयार पारेको सुझावपत्रमा आगामी निर्वाचनमा, मूलधारको राजनीतिमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित, सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण तथा समानुपातिक सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुका साथै तीनवटै तहको निर्वाचनमा देशका सबै जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता हुनेगरी उम्मेदवार चयन गर्न र निश्चित समयसम्म सबै राजनैतिक दलले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार मात्र उठाउने व्यवस्था गर्न तथा महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने महासंघ तथा संजालले स्पष्ट धारणा बनाएको छ ।
संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा अब हुने निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला तथा जातिय जनसंख्या बमोजिम दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक लगायतलाई सबै दलले प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बनाउनुपर्ने, अपांंगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका हकअधिकार कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र स्थानीय तह हुने भएकोले त्यस्ता समुदायका व्यक्तिहरूलाई सबै राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्र्न, संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिम समावेशी रूपमा उम्मेदवार चयन गर्नमा निर्वाचन आयोगले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगाएतका विषयमा महत्व दिनुपर्ने विषयमा नागरीक संघसंस्था संजाल तथा महासंघहरुको सामुहिक धारणा बनेको हो ।
त्यसैगरी, महासंघ तथा सञ्चालले राजनीतिमा महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको पहुँच, क्षमता तथा नेतृत्व विकासको लागि दलहरूले दलभित्र पनि आन्तरिक रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालनामा जोड दिन र हरेक तहको निर्वाचन सकिएपछि दलले पार्टी र उम्मेदवारहरुको निर्वाचनको कुल खर्च सार्वजनिक गर्नुका साथै विजयी उम्मेवारले पदभार ग्रहण गर्नुअघि सम्पत्ति विवरणको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको अभ्यासको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यतिमात्रै नभई मतदाता स्थलहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने, मतदान गर्ने विधि र प्रकृयाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने र निर्वाचनका क्रममा मतदान गर्न नसक्ने मतदाताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस अभियान र सहयोगका लागि समुदायका संस्था तथा नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा विशेष वर्ग र समुदायका लागि धरौटीमा छुट दिने व्यवस्था विद्यमान रहेकोले यसअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई पनि उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत छुटको सुविधा दिन निर्वाचन आयोगले आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक संस्था तथा सञ्जाल र महासंघहरुले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले, यससम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी अनुगमन तथा राजनीतिक दलको उपेक्षाका कारण निर्वाचन सीमित वर्गको मात्र पहुँचमा पुगेको बताएको छ । यसले निर्वाचन आर्थिकरूपमा सम्पन्न, र पहुँचयोग्य व्यक्तिले राज्य सत्ताको नेतृत्वले लिने पद्यती लोकतन्त्र र समावेशी नेतृत्वको लागि चुनौती रूपमा देखा परेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
संजाल तथा महासंघले आगामी निर्वाचनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने विभिन्न ९ वडा विद्यमान सवाल र चुनौतीहरुको अध्ययन र विष्लेषण पनि गरेको छ ।
निर्वाचनका क्रममा दलहरुले अनावश्यक खर्चको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भड्किलो खर्च गर्ने, समावेसी समानुपातिक सिद्धान्तमा महिला प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण योगदान र योग्य महिलाहरुले दलभित्रको भूमिकाको कदर नगरिने जस्ता समस्याहरु देखिन सक्ने सञ्जालको विष्लेषण रहेको छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले दल दर्ता गर्दा ९धारा २६९ को उपधारा ४ को देहाय ९ग०० व्यवस्था बमोजिम नेपालको भूगोल, वर्गीय, जातीय तथा लैङ्गिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको वेवास्था गर्न सक्ने, दलको कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको विषयमा संवैधानिक प्रतिबद्धता भएपनि राजनीतिक दलको नेतृत्व र निर्वाचन आयोगलगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग तथा राजनैतिक नियुक्तिहरू र नेतृत्वमा ती वर्ग समुदायको समानुपातिक सहभागीताको मुद्धालाई नजर अन्दाज गर्ने सम्भावनाहरु रहेका छन् ।
संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ‘समावेशी प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध भएपनि सो बमोजिमको उपलव्धि प्राप्त हुन नसकेका कारण महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व तहमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेन । त्यसैगरी पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विशेषगरी दलित महिलाको सहभागितामा सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएतापनि नेतृत्वका प्रमुख पदहरूमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व प्राय शुन्य देखियो ।
त्यसका साथै संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारलाई केही सम्बोधन गर्न खोजिएको भएतापनि निर्वाचन पद्धति र अन्य कानूनमा भने यसको अभाव देखिएकाले राजनैतिक दलभित्र पनि यस समुदायको प्रतिको दृष्टिकोणमा संवेदनशीलताको कमी भएको पाईन्छ ।
“राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने” नेपालको संविधानले काुननी प्रावधानहरु तय गरेको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक तथा अपाङ्गताको आधारमा गरिने विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” राज्यको हो ।
त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधानले गरेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितासम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्धता बमोजिम आसन्न तिन चरणको निर्वाचनलाई पनि सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, विभिन्न अधिकारवादी आयोग, सरकार निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, सञ्जाल र महासंघहरुको भूमिका प्रभावकारी रहेको छ ।
नेपाल, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक तथा जुरी–नेपाल, अध्यक्ष, श्याम विश्वकर्मा सहित ६ वटा सञ्जालका संयोजकहरु, ३२ वटा नागरिक संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधीहरुको भर्चियुल बैठकले सामुहिक धारणा बनाएको हो ।
नागरिक संघसंस्था, सञ्जाल र महासंघहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवलाई बोदार्ध बनाएका छन् ।
