धनुषा । पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान मधेस प्रदेशमा शुरु भएको छ ।
खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नाका साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढेको भन्दै नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले विद्युतीय चुलोलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न अभियान शुरु गरेको हो।
एलपिजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले त्यो सन्देशलाई ग्रामीण भेगसम्म पु¥याउन अभियान सुरु गरिएको नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
अभियानका क्रममा खाना पकाउन सफा ऊर्जाका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुवाँ हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
“सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर एलपिजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्दा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्काेतिर ग्यास फड्किएर मानवीय भौतिक क्षतिसमेत हुँदै आएको छ ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यास लगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिनुहुँदै ऊर्जा विज्ञसमेत रहनुभएका घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पहरुसहितका प्रविधिहरु बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्नुहुँदै उहाँले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमा समेत असर नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्न सक्ने भएकाले त्यसबारे तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
