काठमाडाैं । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०७८ ले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् नगर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार नेपाल पत्रकार महासंघ डिजिटल मिडिया तथा अनलाइन विभागले आयोजना गरेको ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७८ समिक्षा कार्यक्रम’ मा बोल्नुहुँदै महानिर्देशक हमालले हालै संशोधन गरिएको सो नियमावलीले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् नगर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले नागरिकको संविधान प्रदत्त हकलाई नियमावलीले कुण्ठित नगरेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको भएपनि सो नियमावलीले सामाजिक सञ्जालको नियमनको कुरा नसमेटेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले इन्टरनेटको विषय र प्रसारणको विषयलाई एउटै परिभाषा भित्र राख्न नमिल्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली ल्याउँदै गर्दा सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा भएका विद्यमान कानूनहरुको कार्यान्वयन गरेर नै यस क्षेत्रको विकृति र विसंगति हटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अनलाइन पत्रकार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नियमावलीमा थुप्रै प्राविधिक त्रुटीहरु रहेको बताउनुभयो । सो नियमावलीले युट्युबरलाई ठेगान लगाउने भन्ने रुपमा मात्रै हेरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जति ऐन ल्याए पनि अर्थ नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरु बिच व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ऐनहरु श्रमजिवीको पक्षमा हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । यद्यपी अहिले आएको नियमावलीको सम्बन्धमा हतारिएर टिप्पणी गर्नु नहुने पनि उहाँको तर्क छ ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नियमावलीले केवल पैसा उठाउने उद्देश्य राखेको बताउनुभयो । अनलाइन टेलिभिजनको लागि दर्ता गर्न जुन रकम उल्लेख गरिएको छ सो रकम आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार दाहालले ऐन आइसकेपछि त्यसको पुनः संशोधन गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले नियमावलीमार्फत् लुट मच्चाउन खोजेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।