काठमाडाैं । मुस्लिम आयोगले ३ वर्षको अवधिमा गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै २०७५ साल चैत्र ७ गते आफु नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यस अवधिमा सर्वप्रथम आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिइएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरुबाट सल्लाह, सुझाव लिइएको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको तिनै वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक, हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानूनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, प्रदेश नं.१, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र सांसदहरुसँग मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले इटहरी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सिरहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तक्र्रिया गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, मुस्लिम समुदायका बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरु पर्सा, रौतहट, बाँके र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मुस्लिम समुदायको हक र हितको विषयमा एकदिने गोष्ठि पनि गरेको जानकारी दिइएको छ । सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि तिनै आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताउनुभयो।
त्यसैगरी, आयोगले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, रुपन्देही, सप्तरी लगायत जिल्लाहरुमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा भने लैगिंक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उहाँले आयोगमा कर्मचारीको अभाव हुँदा र बजेट न्युन नहुँदा ऐनले तोके अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा तथा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि काममा कठिनाइ हुने गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो ।