काठमाडाैं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एउटा तहले गरेको काममा अर्को तहले हस्तक्षेप नगर्दा मुलुकमा सङ्घीयता प्राप्त हुने बताउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजना तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको ‘सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणाली विषयक’ दुईदिने गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घ तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति तथा नियम बाँझिन पुगेमा सङ्घीयता प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीनै तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोटमा कसरी लाग्ने भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ ।” सोका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तालमेल राम्रो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी विधेक तयार गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । “बागमतीमा लगभग तीन हजार चार सय कर्मचारी रहनुपर्दा करिब एक हजार ४ सय कर्मचारी खाली रहेका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “यसले गर्दा समयमै काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा सङ्घीयता प्राप्तिका लागि हामीले कर्मचारीसमबन्धी छुट्टै ऐन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
अबका दिनमा मुलुकका हरेक प्रदेशले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् । सोको जानकारी गराउने थलो बनाउन जरुरी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वलाई सोको व्यवस्थापनमा लाग्न अनुरोध गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मुलुकमा प्रयोग गरिने सर्शत अनुदानका आधार मन्त्रिपरिषदमा नगएको परिपाटी पाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा सुशासन सुधारका काम हरेक तहबाट हुनुपर्छ ।”