काठमाडाैं । पेशागत महासंघ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक विभिन्न २३ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संयोजक प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एमसीसी राष्ट्रकाे हितमा कार्यान्वयन गराउन सरकारकाकाे ध्यानाकर्षण गराउने, संविधान बमाेजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्न, सरकारी निकायमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनेलगायतका २३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेकाे हाे ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रमुख अतिथिको हैसियतले बैठकको उद्वघाटन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीको मोर्चा संगठन प्रमुख डाक्टर विजयकुमार पौडेल, महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल र सिताराम नेपालले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
बैठकमा महासंघका संयोजक प्रेमलकुमार खनालले आगामि छ महिनाको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी ६ महिने कार्ययोजना, महासचिव रामप्रसाद रिमालले महासंघको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष श्याम पाण्डेले आर्थिक तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर आठ समूहमा छलफल भइ सुझाव प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन पारित भएको र समसामयिक विषयमा बैठकले २३ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएकाे संयाेजक खनालले बताउनुभयाे ।
पेसागत महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु :
१. यो बैठक भारतबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा भएको सीमा अतिक्रमण र नेपाली भूमिमा भएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउन शीघ्र भारत सरकारसँग राजनीतिक र कुटनैतिक तवरले वार्ता आरम्भ गर्न, नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भएको क्षेत्रफल सहितको नक्सा प्रकाशन र विद्यालय कलेजमा नेपालको सीमा, नक्सा, क्षेत्रफल सहितको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२. अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने बुँदाहरुका बारेमा सार्वभौम संसदवाट १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित निर्णय गरेको सन्दर्भमा कुटनीतिक तवरबाट उक्त दस्तावेज प्रेसित गरी सम्बन्धित पक्षबाट सहमति गर्न गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३. यो बैठक संविधान वमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनेगरी आवश्यक कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी जारी गर्न साथै संघीयतालाई प्रशासनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
४. यो बैठक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा अनियमितता, भ्रष्टचार र बेरुजुमा वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारबाट ठोस कदम चाल्न हरेक स्थानीय तहमा हरेक वर्ष अनिवार्य व्यवस्थापन परीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
५. यो बैठक संघीयताको मर्म र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सर्बसाधारण जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्न कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा स्थापना भएका सरकारी संस्थानहरुलाई राज्यकोे स्वामित्व रहने गरी पुनसंरचना गरेर सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६. यो बैठक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
७. यो बैठक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक लगायत सम्पूर्ण श्रमिक पेसाकर्मीहरुको स्वास्थ्य उपचारको सहजताका लागि ७ वटै प्रदेश र मूख्य औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८. श्रम कार्यालयको सिमितताले गर्दा श्रम निरीक्षण प्रणाली फितलो भएको, श्रम अडिटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन दर्ता लगायतका काममा समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसैले श्रम क्षेत्रको फैलावटका आधारमा मूख्य औद्योगिक क्षेत्र र शहरहरुमा श्रम कार्यालय विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९. श्रम ऐनमा रहेको हायर एण्ड फायर र नो वर्क नो पे नीतिको प्रावधानका कारण श्रमिकहरुको रोजगारी कटौती भएको छ, यसले श्रमिकहरुको मनोवल गिराएको छ । अतः यो बैठक श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावलीमा यथाशीघ्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१०. सरकारी क्षेत्रमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु माथि श्रम शोषण भैरहेको स्थितिप्रति गम्भीर चासो राख्दछ । अतः यो बैठक यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न रिक्त दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी तवरले पदपूर्ति गर्न र अब उप्रान्त सरकारी निकायमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
११. सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पेसाकर्मीहरुले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुरुपको सामाजिक सुरक्षा सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । अतः यो बैठक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पेसाकर्मीहरुलाई ऐनले तोके बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१२. यो बैठक कोरोना महामारीबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको राहत र रोजगारीका लागि उचित प्रबन्ध गर्दै सम्पूर्ण श्रमिक पेसाकर्मीहरुलाई निशुल्क खोप र उपचारको व्यबस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै महामारीमा अग्र भागमा रहेर सेवा पु¥याउने स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१३. यो बैठक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन, उपदान, वीमा, औषधी उपचार सुविधा जस्ता सामाजिक सुरक्षा वापत प्राप्त हुने रकमलाई समेत आयमा गणना गरेर चर्को आयकर लगाउने परिपाटी श्रमिक विरोधी नीति भएकोले सामाजिक सुरक्षा वापतको सुविधामा आयकर लगाउने नीति खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१४. यो बैठक विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु हाल अवकाश हुँदा भुक्तानी पाउनु पर्ने उपदान, सञ्चयकोष, औषधि उपचार सुविधा लगायतका सुविधाहरु भुक्तानी पाउन नसकेको कारण सयौं कर्मचारीहरुले दुःख पाईरहेको अवस्थाप्रति गम्भीर सरोकार राख्दछ । अतः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारीहरु र सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुको उपरोक्त प्रकारका सेवा सुविधा सहज किसिमले भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१५. यो बैठक दुर्गम, पहाडी र हिमाली भेगमा खाद्यान्न अभाव भै भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने स्थिति प्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई यस क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति डिपो खडा गरी सर्व सुलभ एवं गुणस्तरीय खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने र सबै पालिका स्तरमा सहकारीमूलक सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन तथा बढ्दो मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गरी न्यून आय भएका जनता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१६. २०७३ सालमा साझा प्रकाशन व्यवस्थापनले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा लिएर अवकाशमा जान आह्वान गरे अनुरुप अवकाश भएका साझा प्रकाशनका एक सय भन्दा बढी कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने रकम झन्डै ६ करोड रुपैयाँ अवकाश भएको ५ बर्ष वितिसक्दा पनि भुक्तानि पाइरहेका छैनन् । यो बैठक अवकाश प्राप्त ती कर्मचारीहरुको उक्त रकम यथाशीघ्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न साझा प्रकाशन सुदृढीकरणका निम्ति नेपाल सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१७. यो बैठक सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पेसाकर्मीहरुको मनोबल अभिवृद्धि गरी राष्ट्र सेवामा उत्प्रेरित भइ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न श्रमिक पेसाकर्मीहरुको समय सापेक्ष पारिश्रमिक सेवा सुविधा निर्धारणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न एक उच्च स्तरीय पारिश्रमिक सुविधा अध्ययन सुझाव आयोग गठन गरी सो आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पारिश्रमिक सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१८. पशुसेवा तर्फका करिव ६० हजार प्राविधिक जनशक्तिलाई दर्ता गरी नियमनको दायरामा ल्याउने पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य परिषद् विधेयक प्रतिनिधि सभा, कृषि समितिमा लामो समयदेखि रोकिएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न यो बैठक ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१९. यो बैठक पञ्चायतकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निस्कासनमा परेका शिक्षकहरुको पुर्नवहालीका लागि २०५४ बैशाख २० मा श्री वेदनीधि निरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निस्काशित शिक्षकहरुको पुर्नवहालीका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२०. यो बैठक सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको अहिलेसम्म स्तर निर्धारण र स्थायी दरबन्दी निर्धारण नहुँदा बृत्ति विकास अनिश्चित भएको र सरकारी अनुदान समेत वृद्धि नभएको कारण सामुदायिक क्याम्पसहरु सञ्चालन हुन नसकिरहेको स्थितिप्रति गम्भीर चासो राख्दछ । अतः सामुदायिक क्याम्पसहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२१. यो बैठक आवश्यक ऐन नियमावलीको तर्जुमा गरी बीमा अभिकर्ताहरुलाई उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता सहित नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्न उनीहरुको आयमा लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत टिडिएसलाई १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२२. नेपाली श्रमिकहरुको न्यून पारिश्रमिक र कमजोर आर्थिक जीवनस्तरका कारण आफूलाई आईपर्ने अन्यायका विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाँदा समेत कानूनी वहस खर्च व्यहोर्ने सामर्थ्य रहँदैन । त्यसैले त्यस प्रकारको कानूनी उपचारमा जाँदा निशुल्क कानूनी बहसको व्यवस्था गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
२३. यो बैठक महासङ्घका सल्लाहकार डा. गोविन्दबहादुर थापा, राष्ट्रिय समिति सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश कमिटी संयोजक खुमलाल शर्मा पौडेल लगायतको दुःखद् निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दछ ।