बाँके । सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका बाँकेका कानून ब्यवसायीहरुले नेपालगंज उपमहानगरपालिकासंग निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन अवस्था बारेमा नगरपालिकासंग सूचना माग गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, नेपालगंज उच्च बारका पुर्व अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, अधिवक्ता प्रभाकर भट्टराई लगायतका कानून ब्यवसायीले उपमहानगरपालिकासँग सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई बितरण गरिने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समयमै प्राप्त हुने गरेको छ छैन ? शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (२०१८) दफा २१(२) ले “शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु अघि पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई रकम स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु ब्यवस्था गरेकोमा त्यसर्को कार्यान्वयन नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले के कसरी गर्ने गरेको छ ? भनेर सूचना मागेका हुन् ।
बाँकेमा मापदण्ड बिपरित बिद्यालय संचालन गर्ने, मनपरि शुल्क उठाउने र गुणस्तरिय शिक्षा प्रवाह नहुने समस्या रहेको बिद्यार्थी र अभिभावकबाट गुनासाहरु आए पछि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृति र बिसंगति अन्त्यका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने उदेश्यले पहल थालिएको हो ।
सरकारको नीति तथा निर्देशन/ एसएसडीपीमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तोकेकोमा त्यो अनुसार शिक्षकको ब्यवस्था भए नभएको बिषयमा समेत कानून ब्यवसायीले सूचना मागेका छन् । नेपालगंज उपमहानगरभित्रका निजी शैक्षिक सस्थाहरुले सरकारी नीति नियम बिपरित आफ्नै तवरले बिभिन्न शिर्षकमा बिद्यार्थीबाट शुल्क उठाईरहेको अभिभावको गुनासो रहेकोमा मापदण्ड बिपरित शुल्क लिने बिद्यालयलाई कारवाही भएको छ छैन ? भनेर समेत सूचना मागिएको छ ।
नेपालगंज उपमहानगर भित्र सरकारी नीति नियम र मापदण्ड बिपरित निजी शैक्षिक सस्थाहरु अनुमति बेगर संचालन गर्ने, भौतिक पुर्वाधार पूुरा नगरि संचालन गर्ने, नेपालगंजको गर्मीमा कक्षा कोठामा पंखा नहुने,टिनको छाना मुनी कक्षा संचालन गर्ने, खानेपानी शौचालयको राम्रो प्रवन्ध नहुने लगायतका मापदण्ड बिपरित संचालन भैरहेकोले मापदण्ड अनुसार शैक्षिक सस्था संचालनका लागी नगरपालिकाले के कस्तो पहल गरेको भन्ने लगायतका बिषयमा सूुचना माग गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरुद्धारा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सूुचना अधिकारी खिमानन्द अर्याल समक्ष सूचना माग पत्र पेश गरेका थिए । निवेदन बुझ्दै सूुचना अधिकारी खिमानन्द अर्यालले शिक्षा शाखा मार्फत समयमै सूचना उपलब्ध गराईने बताउनुभयो । ।
कानून ब्यवसायीद्धारा माग गरिएको सुचनामा निशुल्क शिक्षा भनिए पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुले समेत बिभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेकोले यस्तो कार्य रोक्न र निशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिकाले के कसरी काम गरेको छ ? भनेर त्यसको सूचना माग गरिएको अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।