पुष्पराज अधिकारी
हेटौँडा । गलत प्रतिबेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका आरोपित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर सतिशकुमार देवलाई बागमती प्रदेश सरकारले कायममुकायम उपकुलपति बनाउने तयारी गरेको छ ।
रेक्टर देवले विशेष अदालत काठमाडौँबाट भ्रटाचार मुद्दामा सफाइ पाएपनि सर्वाेच्च अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी ब्यवस्था विपरित अहीलेसम्म पदमै बहाल रहिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरी उनै विवादित छविका रेक्टर सतिश देवलाई कायम मुकायम उपकुलपतिमा नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तीयार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम स्वत: निलम्बनमा रहनुपर्ने ब्यक्ती उपकुलपति बन्न दौडधुप समेत गरिरहेका छन् । उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश ल्याउन समेत सरकारलाई प्रभावमा पारेका थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा रहँदा मापदण्ड विपरित चारवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिएको भन्दै उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गीता प्रसाद तिमल्सिना, माधव खत्री र कमल पौडेलको प्रतिवेदनले उनी विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ बमोजिम अनुसन्धान तहिकातबाट अपराध गरेको भन्ने मनासिब आधार कारण भएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कानूनी प्रावधान छ । उनलाई सोही दफा बमोजिम मुद्दा दायर भएको हो । विशेष अदालत काठमाडौँले उनलाई सफाई दिएपछि उनी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्बोच्चमा पुगेको हो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश मिरा खड्का र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेशमा मापदण्ड अनुसार उपकरण नभएको, बेड समेत पर्याप्त नभएको, ८ बेड मात्रै भएको शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको निणर्य कानून विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर भएको प्रतिवादीलाई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७२/११/९ मा सफाई पाउने गरी भएको फैसल्ला प्रमाण मुल्यांकनको दृष्टिकोणबाट फरक पर्न सक्ने दखिएको भनी सर्वाेच्च अदालतते झगडिया झिकाएको हो । उनलाई झिकाईएको म्याद सूचना दिन समेत सर्वाेच्चले आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेक्टर देवले कसुरबाट उन्मुक्ती नपाउने कानूनका जानकार बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम रेक्टर देव स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । तर बागमती प्रदेश सरकारले उनलाई अहिलेसम्म पदीय जिम्मेवारीमै राखेको छ । निलम्बनमा परेका ब्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न वा थप जिम्मेवारी दिन कानुनतः प्रतिबन्ध छ । तर बागमती प्रदेश सरकार कानून विपरित रेक्टर देवलाई कामु उपकुलपति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।