काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो आज लाग्ने भएको छ ।
बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइमै विपक्षी पनि सहभागी भएपछि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि झिकाउने सम्भावना सकिएको हो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नै अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने टुंगो लगाउने भएको हो । सरकारले आइतबार आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरिसकेको छ । उहाँले गृहमन्त्रीबाट आईजीपीको फुली पनि लगाइसक्नुभएको छ ।
यसविरुद्ध अर्का प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । उहाँले आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएर रोलक्रम मिचिएको जिकिर गर्नुभएको छ । रिटमा हिजो बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । हिजो दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको छ ।
विपक्षी बनाइएको सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्नुभएको छ ।
यस्तै आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको तर्फबाट सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य र केदार दाहालले बहस गर्नुभएको छ । आज रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको जवाफपछि आदेश आउने छ । आज निवेदकका तर्फबाट मेघराज पोख्रेल, रमेश बडाल, माधव बस्नेत र ललित बस्नेतले जवाफी बहस गर्ने तयारीमा रहनुभएको छ ।
बहसपछि अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने आदेश आउने छ । अन्य रिटमा जस्तो अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश हुने छैन । निवेदकका विपक्षी प्रारम्भिक सुनुवाइमै सहभागी भएकाले अर्को पक्षलाई फेरि झिकाएर छलफल गरिरहनुनपर्ने भएको हो ।