काठमाडौं । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खस्यो । १० मंसिर २०७४ र २१ मंसिर २०७४ गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा एक करोड ५ लाख ९३ हजार ९७१ जनाले मतदान गरेका थिए ।
२०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा ७३.४ प्रतिशत, दोस्रो चरणमा ७३.७ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा ७७ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
संघीयता घोषणापछि दोस्रो पटक शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने ६४ प्रतिशत मात्र मत खसेको पाइएको छ । शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न निर्वाचनमा मत भने कम खस्यो । अहिलेको निर्वाचनमा खसेको मतप्रति निर्वाचन आयोग त्यति सन्तुष्ट छैन् । जसलाई आयोगले अनेपक्षित मतदान भनेको छ ।
कम मतदान हुनुको पछाडि थुप्रै कारण होलान् । तर, आयोगले भने केही कारण पहिल्याएको छ । निकै शान्तिपूर्ण हुने भनिएको मतदानमा केही अनेपक्षित घटना भए ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबार रातिसम्म १६ जिल्लाका २८ पालिकाका ४३ मतदानस्थलका ७७ मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । दलहरूको असहयोग र सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाउन नसकिँदा केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगन पर्नुपरेको आयोगको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोग यस पटकको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलसँग त्यति सन्तुष्ट छैन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग नभएको आयोगको ठहर छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरूको क्रियाकलापबाट आयोग चिन्तित र सशंकित भएको उहाँको भनाई छ ।
दलहरू तथा उम्मेदवारका क्रियाकलापले केही स्थानको मतदान नै स्थगित गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीचमा आपसी विवाद, अत्यन्तै सानातिना विषयमा पनि विवाद झाङिदै जाने र अन्ततस् त्यसले अलि उग्र रूप लिने हुँदा केही स्थानको मतदान स्थगित गर्नुपरेको थपलियाले बताउनुभयो ।
स्थगित भएका क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूबाट नै अवरोध भएको देखिन्छ । त्यस्तै, कतिपय मतदान केन्द्रमा उम्मेदवारहरूकै कारण पनि मतदान स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
आयोगले सरकारबाट समेत सहयोग नभएको जनाएको छ । निर्वाचनमा सरकारले प्रयाप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेको कारण अलिकति चाहेजस्तो सुरक्षा बन्दोबस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ’, थपलियाले बताउनुभयो ।
निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने भन्दै आयोगले दुई चरणमा गर्न सरकारसँग प्रस्ताव परेको थियो । तर, सरकारले जेठ निर्वाचन गर्नेगरी समय दिएपछि आयोग एकै मितिमा भएपनि निर्वाचन गर्न तयार भएको हो ।
‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । १४ वैशाख र २२ वैशाख गरी दुई चरणमा मतदान गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव थियो । तर, सरकार जेठमा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो ’, प्रमुख आयुक्त थपिलयाले बताउनुभयो ।
