काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको बताएकी छिन् । संघीय संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुअघि मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको बताईन् ।
उनले अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक मतदान भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक मतदान भएको छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा भएको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ ।’
सरकारले नेपाल भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) औपचारिक क्षेत्रबाट भित्राउन प्रोत्साहन दिने भएको छ । अहिले औपाचारिक क्षेत्रभन्दा हुन्डीबाट धेरै आउने र अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन थालेपछि सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको बुझिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जाने, तर रेमिट्यान्स नबढेको विषयलाई ध्यान दिँदै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक क्षेत्रबाट भित्राउन प्रोत्सान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक, पुल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका काम गरेको उनले बताईन् । चालू आर्थिक वर्षकोे हालसम्म नेपालमा ६३८ मेवा विद्युत् उत्पादन, ३२५ किमि कालोपत्रे, १०० पुल बनेको र १२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उनले जानकारी दिईन् । क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनः सञ्चालनमा आएको र थप ८५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताईन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा वृद्धि भएको समेत भण्डारीले स्पष्ट पारिन् । लालपुर्जा पाउन नसकेकका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइएको उनले बताईन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले २०८७ भित्रै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आययुक्त देशमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । २०२६ मा अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुनेछ ।’
कोभिडका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न गए पनि रेमिट्यान्समा सुधार, पर्यटन आयमा सुधार, रुस र युक्रेनबीचको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा चाप परे पनि यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिएको उनले बताईन् । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको थियो । वैदेशिक सञ्चिती घट्नुका साथै अन्य समस्या आउन थालेपछि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेको हो ।’
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले उद्योग प्रशासन सरल र लगानीमैत्री बनाउने पनि बताएकी छिन् । संविधानले तोकेको समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनुले दिगो शान्ति, विकास र सुशासन प्राप्तिका लागि बलियो आधार बनेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जानकारी दिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताईन् । यस्तै, निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास गरि आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई धान्न सक्नेगरि वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउ बिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने भएको हो । कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने छ । गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास गरि बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई धान्न सक्नेगरि वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको दुवै सदनमा संबोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले प्रदेश र स्थानिय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने समेत बताईन् ।
पूर्व तयारी नभएका र राष्ट्रिय योजनाबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने सरकरले नीति लिएको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरेको हो । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीका अनुसार कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने छ । यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी योजना बन्छ ।’
यस्तै, स्वदेशमा खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम समेत बजेटमा व्यवस्था गरिने छ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लग्ने सरकारले योजना बनाएको छ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य श्रंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । व्यवसायिक रबर खेतीका लागि विशेष योजना ल्याउनुका साथै खेतीका लागि चाहिने आवश्यकताअनुसार रासायनिक मलको व्यवस्था गरेर अघि बढिने बताइएको छ ।
गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमै दिएको अनुपातमा अनुदान दिइने, कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने र किसानले उत्पादन गरेको वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्टार्टअपमा सहजीकरण गरी युवा उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नवप्रवद्र्धनमा आधारित स्टार्टअप स्थापना र सञ्चालमा सहजीकरण गरिनेछ ।’
सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चित गर्ने तथा लागत घटाएर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने पनि जनाएको छ । युवा उद्यमीलाई स्वदेशमा उद्दम गर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले समुन्नत अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गर्ने गरिने जानकारी दिएकी हुन् । ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजागर, आफ्नै उत्पादन आफ्नै बजार’ नारासहित नेपाली उत्पादन, उपभोग अभिवृद्धि दशक अभियान सुरु गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
यस्तै नेपालमा मल अभाव अन्त्य गर्न प्रांगरिक मल उत्पादन गर्दा पनि रासायिक मलमा बराबर नै सरकारले अनुदान दिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले एउटै प्रकृति र उद्देश्य रहेका सहकारी कोषलाई गाभ्ने भएको छ । सरकारले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि उद्योगमैत्री र व्यवसायीमैत्री वातावरणको आधार तयार गर्ने सरकारले नीति लिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित पनि गर्ने सरकारले जनाएको छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औधोगिक प्रशोधन श्रंखलासँग जोड्दै एकीकृत नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र ऊर्जा दक्षतासँगै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगबाट हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न औधोगिक प्रबद्र्धन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताईन् । उनका अनुसार सरकारले तुलनात्मक लाभ भएको उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगलाई नवप्रबद्र्धन गर्ने छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालीत ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’अभियानलाई सहयोग गरिनेछ ।’
सरकारले लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बराहक्षेत्र, चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत् धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छु ।’
सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नयाँ नीति लिने जनाएको । नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धी कार्यक्रमु सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यस्ता उद्योगका लागि कर र भन्सार छुट र निर्यात अनुदानमार्फत् राणनीति प्रवद्र्धन गरिने छ ।’
सरकारले शिक्षक दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
त्यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने समेत जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।’
दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा आठसम्म विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गैरसकारी संस्थालाई नियमन गर्न संघीय सरकारले कानुन ल्याउने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गैरसकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका लागि कानुन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको हो । यसैगरी गैरसरकारी संस्थाका कामको अनुमगन गरिने पनि बताइएको छ । सामाजिक संघ संस्थाको पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई समेत अनुगन गरेर नियमसरकारले फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने विषय केही समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन । अब भने नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी साइबर सुरक्षा प्रणाली पनि लागू गरिने बताइएको छ । विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ साइबार सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
सरकारले आगामी वर्षभित्रमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले २ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गरिने पनि जनाएको छ । विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढ एवं भरपर्दाे बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘२५ हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने छ ।’
त्यस्तै सरकारले पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, सेती रिभरको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउनेसमेत जनाएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सिंहदरबारलाई सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाउने विषय समेत समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारलाई गुरुयोजना अनुरुप सुन्दर, आकर्षक र व्यवस्थित बनाइनेछ ।’
यसैगरी सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजनना तयार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको महसुलसमेत घटाउने भएको छ । सरकारले विद्युतीय बस्तु खपत वृद्धि गर्नका लागि सो योजना अगाडि सारेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ हजार घरमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नेपालमा भएका उद्योगहरुले भरतमा बिक्री हुनेभन्दा सस्तोमा विद्युत पाउने भएका छन् । विदेश बिक्री हुनेभन्दा औसत दरभन्दा कममा नेपाली उद्योगलाई विद्युत् पाउने भएका हुन् । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किमि सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सकड स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा एसियन हाइवेको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरुप बुटवल नारायणगढ, कमला कन्चनपुर सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ । काँकडभिट्टा, लौकही, पथलैला कमला तथा पथलैला नारायणगढ खण्डको निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ। फास्ट ट्राक समयमै सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
राजमार्ग र तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम सडक कम्तीमा ४ लेनको हुनेछ । काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तार र फ्लाई ओभर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका उत्तरदक्षिण आयोजनालाई प्राथमिकता जोडिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग हुम्ला जिल्लालाई आगामी वर्ष सडक पहुँच पुर्याइने भएको छ । गल्छी रसुवागढी सडक २ लेनमा विस्तार गरिनेछ । मदन भण्डारी राजमार्ग स्तरोन्नति त्रिभुवन राजमार्गमा फ्लाई ओभरको काम गरिनेछ । दोधारा चाँदनी जोड्ने ४ लेनको पुल सम्पन्न गरिने भएको छ । विराटनगर सुख्या बन्दरगाहसम्म रेल सञ्चालन हुने भएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत दर कम गर्ने नीति सार्वजनिक गरिन् । साथै एक सय सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम सञ्चारको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने बताएकी हुन् । त्यस्तै हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइने उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक स्थलको रुपमा विकास गर्न प्रवद्र्धन गरिने पनि बताईन् । उनले भनिन्, ‘आम सञ्चारको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने छ । हुलाक सेवालाई समय अनुकुल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइने छ । चलचित्र मार्फत् अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवं सुन्दरताको प्रचार प्रसार गरिनेछ। नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक स्थलको रुपमा विकास गर्न प्रबद्र्धन गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको काम सुरु गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गरिने पनि उल्लेख गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेकी छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छिन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने सेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ । बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनुका साथै नयाँ नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताईन् । उनले पूँजी बजारका नियामक निकायको क्षमता बढाउन काम गर्ने घोषणा पनि गरिन् ।
सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधार बलियो बनाइने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भएको छ ।
भण्डारीले सरकारको को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि बताइन् । त्यस्तै, सरकारले नीजि क्षेत्रले उद्योग स्थापनाको लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताइन् । अहिले उद्योगका नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले नागरिकता विधेयक छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा र्पुयाउन पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गरिनेछ । यसलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लगिने छ ।’
सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बिस्फोटक पदार्थ तथा गोली गठ्ठाहरुमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले जनाएको छ । सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बिस्फोटक पदार्थदेखि गोली गठ्ठासम्म आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडामा पनि आत्मनिर्भर बनाइने बताइएको छ । नेपाली सेनाका लागि आवास पनि बनाइने बताइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय पनि सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
सरकारले धुर्मुस शुन्तली बनाउन थालेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ । सरकारले बाँकी काम सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने भएको हो । अहिले रंगशाला बजेट अभावले लथालिंग अवस्थामा पुगेको थियो भने फाउन्डेसनले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा भरतपुर महानगरपालिकालाई दिएको थियो ।
पूर्ण पाठ :