काठमाडाैं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रश्ताव पेस भएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रश्ताव दर्ता भएको हो ।
संकल्प प्रश्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रश्तावमा रहेको छ । सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानद्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावकाे उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रश्तावको रहेको बताउनुभयो । संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।