–विकास पौडेल
कुनै पनि पत्रकारलाई अवलोकनबाट सूचना लिनुपर्दा कानूनी र नैतिक प्रश्न आईपर्ने खतरा जतिबेला पनि हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मीलाई संरक्षण गरेको कानुनको खोजी, गोपनीयताको खोजी जोडिन आउँछ । त्यसमाथि पनि टेलिभिजनका लागि आवश्यक भिडियो न त सूचना अधिकारीले खिचेर भिडियोका रुपमा दिने व्यवस्था छ न त कतिपय अवस्थामा सूचना अधिकारीको अनुमति लिएर भिडियो खिच्दा वास्तविक तथ्य प्राप्त हुनेमा बिश्वस्त हुन सकिन्छ ।
सूचना अधिकारीलाई १५ दिन सम्मको छुटको व्यवस्था र गणितीय तथ्याङ्क मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थाले दृश्य ढाँचामा तथ्याङ्क प्राप्तिलाई असहज बनाउने गर्छ । जस्तो कि कार्यालयमा हाजिरी गर्न आउने कर्मचारीको सन्दर्भमा समयमा नआएर भित्र खाली कुर्सी र झ्याल बाहिर नागरिकको लामको तथ्याङ्क हाजिरी रजिष्टर वा मेसिनमा उल्लेखित गणितीय तथ्याङ्कले मात्रै पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वस्तुगत तथ्याङ्कको दृश्य ढाँचाको सूचनाको प्यास मेटाउँदैन।
यद्यपि छड्के अवलोकनबाट गणितीय तथ्याङ्कका अलवा भिडियो लिनु आवश्यक हो वा होईन भन्ने विषयमा अर्को छलफल हुन सक्छ।
अब जाउँ यस्तो श्रव्यदृश्य तथ्याङ्क लिनुपर्दा पत्रकारका अधिकार, सिमितता र कानुनको तटस्थतातिर
संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक भएको किटान गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ को उपदफा ९(ङ) मा सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीको अध्ययन र अवलोकन गर्न पाउने अधिकार भनेर परिभाषित गरिएको छ । जुन यसप्रकारको रिपोर्टिङको सबैभन्दा ठुलो कानूनी आधार हो । सोही ऐनको दफा ७ मा सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि अन्तर्गत हरेक प्रकारका सूचना लिनुपर्दा सूचना अधिकारीको तहबाट लिनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । अर्थात अवलोकनलाई सूचनाको हक मान्ने हो भने पनि सूचना अधिकारीबाट नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि क्यामरा सहितका सञ्चारकर्मीलाई सूचना अधिकारीले गणितीय तथ्याङ्क मात्र दिन खोज्ने पाईन्छ जसमा क्यामरासँग सहज नभइसकेको मनोवृत्ति पनि हुन सक्छ । अर्थात ढिला कार्यालय आएका कर्मचारीको खाली कुर्सीको सूचना, सूचना अधिकारीले कसरी दिन्छन् ? सूचना अधिकारीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन बाध्य पारिएपनि दृश्य ढाँचाको तथ्याङ्कं र गणितीय तथ्याङ्क कुन दिने भने बाध्यकारी पारिएको छैन ।
ऐनमा अवलोकनको छुट भएपनि कतिपय सूचना अधिकारीले प्रश्न तेर्स्याइरहन्छन्, कतिले दिन्छन् । कानूनी रुपमा कस्तो तथ्याङ्क दिने भन्ने तटस्थताले सूचना अधिकारीलाई संरक्षण गरेको छ । सूचना अधिकारीलाई जानकारी गराएर खाली कार्यकक्षका भिडियो खिच्न जाँदा एक त वास्तविक तथ्य प्राप्त होला वा नहोला भन्ने शंका रहन्छ । दृश्य ढाँचाको सूचनाको तथ्याङ्कको अनिवार्य उपलब्धताको संबन्धमा अवलोकनभन्दा माथि उठेर कानूनी तटस्थता नहटाउँदा सम्म सञ्चारकर्मी र सूचना अधिकारीबीच कार्यकक्षमा गएर दृश्य कैद गर्ने व्यवहारिक प्रयोगको समस्या दोहोरिरहेको पाईन्छ।
यो मुलतः कानुनको पालनामा सञ्चारकर्मी र सूचना अधिकारीको बदनियत रहित व्यवहारिक प्रयोगमा भर पर्ने अवस्था छ । सूचना अधिकारीले समेत दृश्य ढाँचामा तथ्याङ्क दिन नखोज्ने, सूचना छुट्ने एवं वस्तुनिष्ट नआउन सक्ने खतराले ऐनले दिएको अवलोकनको छुटको प्रयोग गर्दै सञ्चारकर्मीहरु गणितीय तथ्याङ्कमा उल्लेख गर्न नसकिने तथ्य प्राप्तिका लागि सोझै कार्यकक्षमा घुसेर भिडियो संकलन गर्न खोज्दछन् ।
कार्यकक्षमा पसेका सञ्चारकर्मीहरुलाई कर्मचारीले उठाउने प्रश्न गोपनीयताको रहन्छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५,१६,१७ ले गोपनीयताको रक्षाका लागि तस्बिर लिन अनुमति लिनुपर्ने लगायतको वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षण गरेको भएपनि त्यसैको दफा २४ मा सार्वजनिक पदका व्यक्तिको काम, सेवा, सर्त, कामको प्रकृति, विवरण व्यक्तिगत गोपनीयता नमानिने किटान गरेको छ ।
त्यसैगरी, सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा २ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सूचना उपदफा १ बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले निशेष गरेको बाहेक व्यक्तिगत गोपनीयता आधारभुत मान्यता विपरित नगै अनुसन्धनात्मक पत्रकारिकाका लागि प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा सूचना प्रवाह नगरिने विषयलाई स्पष्ट बनाउँदै ति विषय बाहेक सूचना अधिकारी पन्छिन नपाउने समेत किटान गरिएको छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७ ले तुरुन्त उपलब्ध गराउन नसकिने भए कारणसहित निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने किटान गरेको भने बढीमा १५ दिन सम्ममा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सूचना अधिकारीलाई बढी भन्दा बढी सूचनाको सम्प्रेषणमा बाध्य बनाएको छ ।
यसका अलवा पत्रकार आचारसंहिताले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपार्ने, गोपनीयताको संरक्षण गर्ने लगायतका कुरामा सञ्चारकर्मीले आचारसंहिताको समेत ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिन बाध्य बनाएको पाईन्छ ।
