काठमाडाैं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षापनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी तहबाट नै नीजिकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको बताउनुभयो । शिक्षालाई समयानुकुल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने बताउनुभयो ।
नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाउनुभयो।
नेकपा(एमाले)का सांसद डा. सुर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भएपनि मन्त्रीहरु विदेश सयरमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको आभावमा जनताको जनजिवन कष्टप्रद बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसीसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिएपनि अंग बनेको पत्र नआएको बताउनुभयो । उहाँले सो पत्रको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो –‘हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अंग भएको छ । तर त्यसको अंग भएको पत्र खोई ? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन ? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? देशव्यापी रुपमा त्यो सबभन्दा बढी बहश भएको विषय हो कि होइन ? तर सरकार बेखबर छ, मानौँ यसबारे देशमा केही भएकै छैन । यो कुनै उत्तरदायि व्यवस्था हो र ? यति अनुत्तरदायि, यति जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, जनतालाई जानकारी गराउनु नपर्ने, यो जिम्मेवार सदनलाई जानकारी गराउनु नपर्ने यस्तो तरिकाले हामी अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्छौ भन्नेकुरा कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ।’
उहाँले सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायि भएको बताउनुभयो । संसदप्रति सरकार अनुत्तरदायि भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न नसकिने सांसद रावलले बताउनुभयो ।