काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरुलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अपाङ्गता भएकाहरुको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरुलाई रोजगारी, शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेट्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कतिपय समस्या समेट्दै गएको र बाँकी समस्या क्रमशः सरकारले समेट्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोईरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षादिक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाई नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजारीकरण नगरी पढाएरमात्रै अर्थ नरहने पनि बताउनुभयो ।
सपचिव कोईरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरेपनि त्यो पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न शिक्षकहरुको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकाहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने माग गरका छन् ।