काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आईतवार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभाकारी कार्य योजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नसके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरुको भनाइ छ । उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपद्को पूर्वसूचना दिएर सबै प्रकारका क्षति कम गर्नतर्फ पहल गनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुशी प्रकट गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट बढ्ने भनेकोले काम गर्नलाई उत्साह थपेको बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले विकासमा प्रदेश सरकार आत्तिएको र हतारिएको जस्तो भएको देखिएको बताउनुभयो । समिति अध्यक्ष ओलीले विकास निर्माणका लागि मेसिन भन्दा मानवश्रम प्रयोग गरेमा वातावरणलाई पनि समस्या नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाहीले अरु प्रदेशको तुलनमा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताउनुभयो । उहाँले जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसावमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनमा धेरै विभेद रहेको बताउनु भयो । सभामुख शाहीले विभेदलाई कम गर्नका लागि विचार विमर्श गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समावेशिकरणका रुपमा राज्यलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वातावरणीय समस्या अझ विकराल रुपमा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै वातावरणलाई सन्तुलत राख्न आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको तथा रैथाने बीउ हराएको छ बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन शक्ति पनि कम हुँदै गएको महशुस भएको बताउनुभयो । उहाँले पुँजीवादीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि प्रकृतिलाई नै विज्ञानको नाममा हातमा लिने प्रयास भइरहेको भन्दै पुँजीवादीहरुले प्रकृतिमाथि लुटपाट गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सांसद दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपडी प्रथाबिरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडी सारेको बताउनु भयो । उहाँले कार्वन टेन्डको विषयलाई ध्यान दिएर कर्णाली सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सांसद रावलले हिमालै हिमाल रहेको कर्णाली प्रदेशलाई जलवायुबाट बचाउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकाले योजना ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका यूएसएड प्रोग्राम संयोजक सुरज शर्मा सुआहाराले गर्भवती अवधिदेखि सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न बजेट छुटाउन पर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसो गरेमा पोषणको समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको कमी रहेको, आपत्कालीन कार्यमा मात्रै केन्द्रित नभइ पूर्व तयारीमा ध्यान दिन दिनुपर्ने र सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दिगो विकास कार्यान्वयन नभएको, बालविवाहका कारण पढाई बीचमै छोड्ने समस्या रहेकोले त्यसको न्यूनिकरणमा ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् ।
