काठमाडाैं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले निहारिका राजपुतका सम्बन्धमा तत्काल सरकारले केही गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले निहारिकाको सवालमा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बताए ।
उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘निहारिकाको सवालमा अनुसन्धान नभएको होइन, मुद्दा अदालतमा पुगेकै हो, संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको परिकल्पना गरेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सवालमा सरकारले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा ट्रायल कोर्टले सुनुवाइ गर्ने । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा जाने, त्यो पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सकिन्छ । उच्च अदालतमा अपिल गरिएको छ । त्यहाँ यो मुद्दा विचाराधीन छ ।’
अदालतको काम कारवाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे । शर्माले कानुन आयोगलाई सरकारले ‘लिगल थिङ्क ट्याङ्क’का रुपमा विकास गरिरहेको समेत बताए । आयोगले आवश्यक अध्ययन गरेपछि मात्र सोही आधारमा कानुन संशोधन गर्ने परिपाटीको विकासमा सरकार अग्रसर रहेको उनले बताए ।
शर्माले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादबारे उठेको प्रश्नमा पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराए । कुनै पनि कानुन तर्जुमा गर्नुअघि कानुन आयोगले त्यसबारे अध्ययन गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसदको चालु अधिवेशनमै संशोधनका लागि ल्याइने बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री कोइरालाले बताए ।
उनले अमेरिकी सेना नेपालको इजाजतबिना आउनै नसक्ने पनि तर्क गरे। 'अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा कल्पना गर्न नसकिने कुरा हो', उनले भने, 'नेपालको इजाजतबिना कहिले पनि आउन सक्दैन । धेरै सन्धि सम्झौताले राज्य राज्यको सम्बन्धनबारे यसको व्याख्या गरेको छ।'
उनले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामबारे नेपाल सरकारले कसैलाई प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् । उनले एसपीपी प्रोग्रामका नाममा नेपालीलाई मनको बाघले खाएको पनि जिकिर गरे ।