काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले व्यक्तिले निवेदन दिएका आधारमा पर्ने योजनालाई आफूले प्राथमिकता नदिएको बताएकी छिन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संसद्ले पास गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिएकको बताएकी हुन् ।
मन्त्री झाँक्रीले विगतदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौंंको बाहिरी चक्रपथ सडक बारेमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको समेत बताएकी छिन् । उनले जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनिएको थियो त्यो ठाउँमा चक्रपथ बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा सन्देश रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँ जहाँबाट चक्रपथ बन्छ भनिएको थियो त्यहाँ बन्ने कुरामा सन्देश थियो । उदाहरणका लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाहदेखि सतुङ्गलसम्म ६ किलोमिटर बाटोमा जहाँ बाहिरी चक्रपथ भनेर सर्भे गरिएको थियो, ती कयौँ ठाउँमा आज सरकारी भवन बनेका छन् । यदि मुआब्जा दिएर बनाउने हो भने राज्यले साढे ३ अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था छ । सबै ठाउँमा जग्गाको अत्यधिक कित्ताकाट भएको हुनाले त्यसको बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ ।’
उनले काठमाडौंको दीर्घकालीन विकासका लागि मास्टर प्लान बनाउने काम भइरहेको बताइन् । यस्तै उनले सिंहदरबार आसपासका घरहरूको मापदण्ड कस्तो रहने, बिदाको दिन विद्यार्थी कसरी सिंहदरबार घुम्न पाउने, कस्ता-कस्ता कार्यालय रहने भन्नेबारेमा मास्टर प्लान बनाइरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘व्यक्तिले निवेदन दिएका सालबसाली कार्यक्रमहरू योजना छनोट भएनन् । निवेदन र कुराका आधारमा हुने योजना एकदिन एक्जिट हुन्छन् ।’
उनले योजना आयोगले बनाएको छनोट मापदण्ड र मन्त्रालय आफैंले बनाएको मापदण्डअनुसार आयोजना छनोट गरिएको बताइन् । ‘हाम्रा आयोजना काटिए भन्नेको साह्रै चिन्ता लाग्यो मलाई। हाउसबाट पारित भएका आयोजना काट्नपर्ने सोच होइनरु,’ उनले भनिन्, ‘पटक-पटक हाउस विघटन हुँदा लडेर जीवन दिने मान्छे हुँ। अदालतमा रिट लिएर जाने व्यक्ति हुँ। सार्वभौम जनताको संसद्ले पास गरेको योजना काटेको छैन।’
उनले आयोजना छनोट समेत सन्तुलित ढंगले गरिएको बताउँदै स्वचालित ढंगले छानिने परम्पराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।