उमेश जङ्ग शाही
बाजुरा । बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकामा असार २३ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत ६ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको सहभागीतामा मिति तय भएको हो।
बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुरामा बसेको सर्वदलीय बैठक बाट २३ गते चुनाव हुने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताएका छन् । चुनावको मिति तोक्नका लागि पाँचौँ पटकको बैठकले मिति तय गरेको उनले बताए । बुढिगंगाको चुनावका लागि चारपटक निर्वाचन अधिकृत बदलिएका थिए । अहिले लक्ष्मण बहादुर कठायत बुढिगंगा नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत रहेका छन् ।
बैशाख ३० मै निर्वाचन भएको बुढिगंगा नगरपालिकामा विवादका कारण पुन मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो । बुढिगंगाका १० वडामध्ये ६ वटामा विवाद भएको थियो । वडा २, ३, ४, ५, ७ र ९ का केन्द्रमा मतदान स्वतन्त्र हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । २, ३, ५ र ९ वडाका मतदानस्थल एमालेका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने वडा ४ र ७ मा कांग्रेस कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल मतदान गरेका थिए । यी ६ वटै वडाका मतदानस्थलमा झडप, उम्मेदवारमाथि कुटपिट र मतदाता लखेटिएका थिए ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बुथ कब्जा गरेर ९९ दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म मत खसाइएको थियो । एमालेले कब्जा गरेका भनिएका २, ३, ५ र ९ मा प्रहरी मतेपटिका मतदान केन्द्रमै छाेडेर हिँडेका थिए । तर काँग्रेसले कब्जा गरेको भनिएका ७ र ९ मा प्रहरीले संरक्षण गरिरहेको थियो ।
यस्तै, एमालेले नियन्त्रणमा राखेर मतदान गरेको भनिएका मध्ये वडा ९ स्थित त्रिशक्ति मावि मतदानस्थलमा १ हजार ४ सय ८३ मतदाता संख्या रहेकामा १ हजार ३ सय ४७ मत खसेको छ । जुन ९०.८२ प्रतिशत हुन आउछ ।
बुढीगंगाको विवाद अध्ययन गर्न निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरासहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फिर्ता गएको थियो । प्रतिबेदनमा मतगणना हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि आयोगले पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमाले मतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता गरेको छ । हाल उक्त रिट विचाराधिन अबस्थामा रहेको छ ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरपालिका गतिबिधिमा तथा काममा असर परेको छ । नागरिकताको सिफारीस देखी धेरै काममा बाध भएको छ । पालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सिफारिसदेखि बजेट खर्च र योजना निर्माणसम्मका सबै कामकाज ठप्प छन् । असार १० मा स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यहाँ के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
वडा र नगरबाट जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकता लगायतका सबै सिफारिस ठप्प छन् । वडाबाट हुने सिफारिस रोकिएका छन् । नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिसलगायत ३७ वटा कामहरु वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान छ ।
