–प्रेमलकुमार खनाल
प्रस्तावित नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा देशकाे सार्वभौमिकता,राष्ट्रियता र अखण्डतामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ।
नेपालमा विदेशी नागरिकलाई भटाभट नागरिकता दिने र विगतमा किर्ते जालसाजी गरेर नागरिकता दिने/ लिनेकाे छानवीन नगरि/ रद्व नगरिकन यसरी नागरिकता प्राप्त सन्तानका छाेराछाेरीलाई बंशजकाे नागरिकता दिने र विदेशी भान्जा भान्जीले पनि नागरिकता पाउने खालकाे नागरिकता वितरण सम्बन्धि संविधान, कानुनका कारण आज देशमा वास्तविक नेपाली अझ तराईका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिकसामाजिक अधिकार कुण्ठित हुँदैछ। विदेशीहरुकाे नेपाल आगमन बढदाे छ, जनसंख्या बढ्दाे छ।
खुल्ला सिमाना छ। विदेशी नागरिकहरुकाे नेपाल वेराेकटाेक नेपाल आगमन भएको छ र यहाँ बसेका आधारमा नागरिकता पाई हाल्ने नीतिका कारण जनसंख्यामा अतिक्रमण (Population Encroachment) हुँदैछ। मधेस तराईमा यसैका कारण जनसंख्या बढ्दैछ। यसले गर्दा प्रकारान्तरले नेपाल फिजिकरणकाे दिशामा जाँदैछ। यसले देशकाे राष्ट्रियतामा गम्भीर प्रकारकाे चुनौती खडा गर्दैछ।
अतः देशलाई बचाउन नागरिकता वितरणमा कठाेर नीति अवलम्बन गराैं।
१) विगतमा जथाभावी रुपमा वितरण गरिएको नागरिकताकाे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयाेग गठन गराै। वास्तविक नेपाली नागरिक भए यहीँ आयाेगकाे शिफारिसमा अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गराै।
२)संविधानमा नागरिकता वितरण सम्बन्धि व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ। यसका लागि नेपालकाे भूराजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको सूक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गरि नेपालकाे सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डताकाे रक्षा गर्न राज्यले कठाेर नागरिकता वितरण सम्बन्धि नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्रिय नीति सुझाव आयाेग गठन गराै।
३) नेपालमा आइ बसाेवास गरेका विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई तत्काल नागरिकताकाे विकल्पमा नेपालमा बसाेबास गरेको परिचयपत्र वितरण गराै। यस्तो परिचयपत्रबाट विधालय, कलेजमा भर्ना हुन, बैंक खाता खाेल्न, बत्ती, पानी धारा जडानका लागि आवेदन गर्न, चल अचल सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी नीति नियम बनाएर नागरिकता सम्बन्धि जुन समस्या छ,यसलाई सधैँका लागि समाधान गराै।
४) खुल्ला सिमाना भएका कारण सीमा नाकामा नियन्त्रण गर्न विसं २००७/२००८ सालमा झैँ पासपोर्ट वा परिचयपत्रका आधारमा मात्रै आवतजावत गर्ने व्यवस्था गराैं।