काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय टेन्डर आह्वान गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले काठमाडौँबाट दाङ हुँदै सल्यान रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम जोड्ने राप्ती लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले सो लोकमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षिय टेन्डर आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले नर्सिङ विषय पठनपाठन गराउने कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा आफ्नो कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षामा सम्झौता नहुने गरी नेपालका कलेजहरूलाई नर्सिङ पठनपाठन अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दिल कुमारीले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरू करार कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउन र परिक्षा भइसकेकाहरूको नतिजा ढिलासुस्ती नगरी प्रकाशन गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गबहादुर राउतले शिक्षा क्षेत्रमा विभेदीकरण र व्यापारिकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रका विकृतिहहरू अन्त्य गर्न समय सापेक्ष शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको व्यवस्थापनका निम्ति हालसम्म ३१ वटा कार्यदल बनाएको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले अघिल्लो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा नयाँ कार्यदल बनाएर जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नरमाया ढकालले हाल कारागारमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवालले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको माल्टा भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने तत्व क्लिङ्कर पाइने उल्लेख गर्दै सो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले एसइइ परीक्षाको नतिजा सामुदायिक र नीजि विद्यालयको फरक–फरक आएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्केले सरकारले बालबिकास सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ बनाउने घोषणा गरेपनि हालसम्म नदिएको बताउनुभयो ।
उहाँले घोषणा अनुरूपको पारिश्रमिक लिनका लागि बालबिकास सहजकर्ताले आन्दोलन पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।