जनकपुरधाम । चुरे संरक्षणको माग गर्दै जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अभियानीहरुले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको अधिकारका निमित्त मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अभियन्ताहरु विगत १२ दिनदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा रिले अनशनमा बस्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिएको भन्दै चुरे अभियानकर्मीहरु रिले अनसनमा बसेका हुन् ।
अनशनकारीका तर्फबाट राखिएको ५ बुँदे मागका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले सहमति भएको मितिबाट ७ दिन भित्र प्रदेश सरकारको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ढिलाई गरेकोले आफूहरु फेरि अनशनमा बसेको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान धनुषाका संयोजक अमन यादवले बताउनुभयाे ।
चुरे संरक्षणसहितको ५ बुँदे माग राख्दै जनकपुरधामको जनकचोकमा ९ दिनसम्म गरेको आमरण अनसन पश्चात प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले ७ बुँदे लिखित सहमति गरेपछि अनसन तोडिएको थियो ।चुरे अभियानीहरु साउन २८ गतेदेखि भदौ ४ गतेसम्म सिरहास्थित मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको वन बुटेनको जग्गा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका थिए । ती माग अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।
मधेसको लाइफलाइनको रुपमा रहेको चुरे तथा वनजंगलको अहिले केही निहित सोच भएका व्यक्ति तथा माफियाका कारण दिन–प्रतिदिन दोहन हुँदै गइरहेको अभियानका धनुषा संयोजक यादवले बताउनुभयाे । चुरे विनाशकै कारण मधेसमा पानीको जलस्तर समेत घट्दै गइरहेको अवस्थामा चुरे विनाश हुनबाट बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।
चुरे अभियन्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, वन नियमावली २०५१ को दफा २२ लाई मिचेर डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सुभाष दासले आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सो कुन आधारमा गरेको हो त्यसको छानबिन हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले कोटेसनमार्फत खरिद गरेको फलफूल बिरुवा खरिदमा गरेको अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले गरेको कार्यमाथि छानबिन हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले गरेका छन् ।
यसअघि पनि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आफूहरु सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेको उनीहरुले बताएका छन् ।
