काठमाडाैं । प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् ।
प्रदेश १ का प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गिकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताउनुभयो । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगारानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले केही उदाहरणीय काम भएपनि प्रदेशका समितिहरु सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा सोचे अनुरुप सफल बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सचिवालय व्यवस्थापनमा कमजोरी र अनुभवको कमीका कारण यी समस्या आएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । सचिव यादवले प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने कुरा सातै प्रदेशमा छलफल भइसकेपनि संघीय निजामति ऐन नआउँदा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।