लोकतन्त्रमा संसदको अहम् महत्व हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिका रुपमा संसदले लोकतान्त्रिक प्रणालीको केन्द्रीय तत्वको भुमिका खेल्छ । संसद नै जनताको आवाज हो । जनताको आकांक्षा आवश्यक्ताको प्रतिविम्व संसदमा झल्कन्छ। तर, पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बा संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसामा कमी आइरहेको तथ्य सर्वविदित छ । नेपालमा मात्रै होइन यसको प्रभाव विश्वभर नै छ । त्यसैले संसद र नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न अहिले खुला संसदको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संसद भनेको जनताको समस्या र समाधानको छलफल गर्ने संस्था हो । लोकतन्त्रमा सिर्जना गरिने जन निर्वाचित व्यक्तिहरुको निकायलाई नै संसद भन्ने गरिन्छ ।
संसदीय खुलापन, संसदीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, संसदीय पारदर्शीता, संसदमा देखिएका चुनौती, प्रदेश सभाले खुला संसदका लागि चालेका कदमका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । उहाँले कर्णाली प्रदेशले खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । सभामुख शाहीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाउँदा उत्साह बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले खुला संसदको अवधारणाले संसदका गतिविधिहरु बढी पारदर्शी हुने गरेको बताउनुभयो । खुला संसदको अवधारणाको प्रयोगले संसदलाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालिन सरोकारलाई सम्बोधन गराउन मद्दत पुगेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख शाहीले खुला संसदको अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यवहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । प्रश्तुत छः कर्णाली प्रदेशका सभामुख शाहीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्न : कर्णाली प्रदेशले खुला संसदको अभ्यास शुरु गरेको छ, खुला संसदका लागि के गर्नुभयो ?
हामीले प्रदेश सभामा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने दौरानमा अरुभन्दा अलि पृथक लाग्ने र प्रदेश सभाको काम, कारबाही, यसका गतिविधिहरुका विषयमा जनस्तरमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले खुला संसदका अवधारणाहरुलाई प्रयोग गर्ने कोशिस गरिराखेका छौँ । हाम्रा सबै गतिविधिहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गर्छैं । हाम्रा सबै गतिविधि वेबसाइटमा अपडेट गरेका छौँ । हाम्रा सबै गतिविधिहरु फेसबुक पेजमा अपडेट छन् । भर्खरै हामीले एउटा एप्लिकेशन लञ्च गरेका छौँ । त्यो एप्लिकेशन डाउनलोड गरेर सबैले हाम्रा गतिविधिहरुलाई नियाल्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले त्यहाँ गरेका छौँ ।
प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनतासँग सभामुख हामीले सञ्चालन गर्यौँ । जनतासँग प्रदेश सभा भनेर त्यसको परिमार्जित रुप अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो वर्ष दुई जिल्लामा त्यसमार्फत हाम्रा गतिविधिहरु, काम, कारबाहीहरु, जनताका अपेक्षाहरु हामीले थप गर्नुपर्ने कामहरुका विषयमा जनस्तरमा हामीले अन्तरक्रिया गर्यौँ । प्रदेशसभाको स्थापना दिवसलाई मध्यनजर गरेर हामीले पाँच÷सात दिनको विभिन्न अन्तरक्रिया, वक्तृत्वकलादेखि विभिन्न सिर्जनात्मक कामहरु गरेर जनस्तरमा प्रदेशसभाका गतिविधिहरुलाई फैलाउने काम गरेका छौँ । यो लगायत प्रदेश सभामा एक महिनाको दुई दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने । उहाँहरुले यहाँका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचिवालयका राष्ट्रसेवकहरु र प्रदेश सभाका काम, कारबाहीहरुको विषयमा उहाँहरुले आएर प्रत्यक्ष जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । प्रदेश सभालाई पारदर्शी बनाउन थप काम गर्दै जाने सोचाइ बनाएका छौँ ।
प्रश्न : जनतासँग सभामुख, जनतासँग प्रदेश सभा जस्ता नयाँ अभ्यासहरु त गर्नुभयो तर त्यसमा प्रक्रिया के कसरी अवलम्वन गर्नुभयो ?
जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम राखेका थियौँ त्यो भनेको सभामुख मात्रै होइन । प्रदेश सभासँग सम्बन्धित सबै अधिकारीहरु यसमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरु सबै जनताको बीचमा जाने, नागरिक समाजका विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरुका उपस्थिति हुने । सर्वसाधारणको उपस्थिति हुने । अनि उहाँहरुले हामीलाई प्रश्न गर्ने र हामीले जवाफ दिने । उहाँहरुको हामीसँग के अपेक्षा हो, हाम्रो काम, कर्तव्य के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरुले कुरा गर्नुभयो । उहाँहरुको अपेक्षाका विषयमा पनि हामीहरुसँग प्रश्न गर्ने उहाँहरुले । हामीले प्रत्यक्ष उहाँहरुलाई लाइभमा जवाफ दिने कार्यक्रम नै जनतासँग सभामुख भन्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीले अहिले जनतासँग प्रदेश सभा भनेका थियौँ । विभिन्न जिल्लामा गएर सर्वसाधारणका बीचमा उहाँहरुको अपेक्षा के हो ? गर्नुपर्ने हामीले के थियो ? हामीले के गरेका छौँ ? भन्ने सन्दर्भमा दोहोरो संवाद गर्ने कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सभा र जनतासँग सभामुख कार्यक्रम हो । यसलाई हामीले भर्चुअली पनि जनतासँग जोडिएर हाम्रै इनिसियसन (दीक्षा) मा प्रदेश सभामा एउटा र प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भिडियो कन्फ्रेन्स सिस्टम (भिडियो सम्मेलन प्रणाली) जडान गरेका छौँ । त्यसमार्फत सरोकारवालाहरुसँग हामी प्रत्यक्ष भर्चुअली संवाद गर्छौं । यसरी यो कार्यक्रमको मोडेल (स्वरुप) तयार गरेका छौँ ।
प्रश्न : नयाँ अभ्यास शुरु गर्दैगर्दा कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो ?
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदा जनस्तरबाट विभिन्न कोणबाट प्रश्न आउँदा हामीलाई सिर्जनात्मक हुन, अझ बढी काम गर्न उत्साह प्रदान हुन्छ । उहाँहरुले उत्साह थप्नुहुन्छ । उहाँहरुको अलि बढी अपेक्षा हुँदा हामीले त्यो अपेक्षा फुलफिल (पूर्ण) गर्नलाई अझ हामी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । रमाइलो लाग्छ ।
चुनौती केही खेप्नुपर्यो ?
त्यस्तो चुनौती केही छैन । जनताको बीचमा जाँदा जनताले कतिपय सन्दर्भमा हामीसँग सम्बन्धित विषय नभएर सरकारसँग सम्बन्धित पनि विषयहरु सोध्नुहुन्छ । त्यो बेला उहाँहरुलाई हामीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन मिल्दैन । हामीले सरकारलाई ती प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्नलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई सजेस्ट (सुझाव) गरेका हुन्छौँ । ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेन ।
सरकारसमक्ष संसदमा उठेका कुराहरु कसरी पुर्याउनु भयो ?
जनस्तरमा उठेका विषय, प्रश्नहरु छन् । तिनीहरु सदन सञ्चालन हुँदा माननीय सदस्यहरुले विशेष समयमा, शुन्य समयमा प्रश्न सरकारलाई गर्नुहुन्छ र सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा, अनौपचारिक रुपमा भेट हुँदा जनताको अपेक्षा यो छ, जनताको प्रश्नहरु यो छन् । तपाईहरुले यस्तो शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट (सुझाव) गर्छांै । कतिपय सन्दर्भमा औपचारिक कार्यक्रमहरुमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि सजेस्ट (सुझाव) गरिराखेका हुन्छौँ ।
जनतासँग प्रदेश सभा भन्ने कार्यक्रममा उठेका कुराहरुलाई संसदीय व्यवस्था भित्र सांसदहरुबाट जोड्नुहुन्छ, सिधै जनतासँग प्रदेश सभा भन्ने कार्यक्रमबाट नै टपक्क टिपेर संसदीय प्रणालीभित्र त ल्याएका छैनौँ नि ?
प्रदेश सभाका माननीयलाई प्रदेश सभामा विभिन्न सुविधाहरु हुन्छन्, आफ्ना धारणाहरु राख्ने । ती सुविधाहरुको उपयोग गरेर, ती व्यवस्थाहरुको उपयोग गरेर उहाँहरुले जनताको भावनाहरुलाई राख्नुहुन्छ । संसदीय प्रणालीमार्फत नै हामीले सरकारलाई सजेष्ट (सुझाव) गर्छौं ।
प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला संसदले सहयोग पु¥याउने ठान्नुहुन्छ अथवा के ठान्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि । किनभने खुला संसदको अवधारणाले हाम्रा गतिविधिहरु अलि पारदर्शी हुने । जनस्तरमा जाने । जनताले त्यसको प्रतिक्रिया जनाउने । नागरिक समाजको विभिन्न तहबाट विभिन्न प्रश्नहरु आउने । ती प्रश्नहरुले हामीलाई करेक्शन गर्न (सच्याउन) मद्दत गर्ने । थप क्रिएटिभ (रचनात्मक) हुन मद्दत गर्ने हुनाले अवश्य पनि खुला संसदको अवधारणाको प्रयोगले संसदलाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालिन सरोकारहरुलाई सम्बोधन गराउनलाई अत्यन्त बल पुगेको महशुस गरेका छौँ ।
यि कार्यक्रमले यसमा हामीलाई सचेत गरायो भन्ने कुनै राम्रा अनुभवहरु छन् ? जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले मात्र ती कुराहरु इन्डोर्स (पुष्टी) भएका हुन भन्ने दिशामा ध्यानाकर्षण गर्नसक्यौँ त ?
जनस्तरबाट धेरै सिर्जनात्मक प्रश्नहरु पनि आउँछन् । कतिपय हामीसँग सान्दर्भिक नभएका प्रश्नहरु पनि जनताले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । एउटा कार्यक्रम हामीले युवाहरुसँग प्रदेश सभा र पदाधिकारीहरुसँग सम्वादको कार्यक्रम ग¥यौँ, प्रदेश सभा दिवसको उपलक्ष्यमा । त्यसमा युवाहरुले सोधेका प्रश्नहरु सुन्दा हामीलाई बडो गर्व लाग्यो । विधायकी काम भनेर सबै आम जनसमुदायले बुझिराखेका हुँदैनन् । विधायकहरुबाट विधायकी काम भन्दा अलि पृथक कामको अपेक्षा जनताले गरेको हुन्छ । विधायकी काममा मात्रै विधायकले केन्द्रित हुने अवस्था, वातावरण, मनोविज्ञान छैन समाजमा । तर त्यहाँ युवाहरुले प्रश्न गरेको देख्दा हामीलाई जनस्तरमा पनि विधायकी कामको विषयमा जानकारी बढीरहेको, सचेत नागरिकहरु नागरिक तहमा त्यसको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको हामीलाई आभाष हुन्थ्यो । त्यसैले हामी भन्न सक्थ्यौँ कि उहाँहरुको प्रश्नहरुले गर्दा हामीलाई अझ काम गर्ने हौसला मिल्यो ।
कार्यक्रमको राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने संशय उब्जिएको छ ? प्रदेश सभा आउन बित्तिकै नयाँ कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउँछौँ, त्यस्ता कार्यक्रम बनाउने÷नबनाउने भन्नेकुरा नयाँ प्रदेश सभामा निर्भर रहन्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
हामीले शुरुमा जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ । त्यो सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन अनुभव लियौँ । त्यसलाई मोडिफाइ (परिमार्जन) गरेर जनतासँग प्रदेश सभा भनेर ल्यायौँ । आफ्नै खर्चमा जनतासँग प्रदेश सभा भनेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यो प्रक्रियामा काम गर्दै जाँदा कानून निर्माणको प्रक्रियामा पनि जनतासम्म पुगेका छौँ । ६÷७ वटा बिलमा जनतासँग पुगेका छौँ । त्यसको प्रवन्ध हाम्रो नियमावलीमा छैन । हाम्रो नियमावली बनाउँदा त्यति हामीले ध्यान दिन सकेनौँ । त्यसका बाबजुद पनि हामी जनताको बीचमा पुगेका छौँ किनभने इनिसियल फेज (चरण) मा पहिलो कानून बनाउँदा जुन बिन्दुबाट पनि जनतासँग जोडिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर हामी जनतासम्म पुगेका छौँ। अहिले हामी नियमावली संशोधन गर्दैछौँ । हामीले व्यवहारिक अनुभव जो गर्दै गयौँ, अफ्ठ्यारा, बाधाहरु आउँदै गए । त्यसबाट हाम्रा नियमावलीलाई अझ समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा हामीले विशेष समिति गठन गरेर, कहाँ कहाँ अपुग छन्? कहाँ कहाँ समृद्ध बनाउनु पर्छ नियमावलीलाई भनेर फाइन्डआउट गरेर (पत्ता लगाएर) त्यस विषयमा छलफल हुँदैछ ।
पहिलो संशोधन गर्दैछौ नियमावलीको । यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अब आउने अर्को जो निर्वाचनबाट नेतृत्व आउँछ त्यसलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । उसले अहिलेको भन्दा अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिस्थितिले त्यतातिर डोेर्याउँछ । हामीले खुला संसदको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । अब आउने नेतृत्वले म गर्दिन भनेर सुख पाउँदैन । किनभने मनोविज्ञान नै, वातावरण नै त्यो बनेको हुन्छ । आजभन्दा भोलि राम्रो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले पनि चाहेर अर्को बाटो लिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।
खुला संसदको अवधारणालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो ?
नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नलाई हामी नियमावलीमा पनि व्यवस्था गर्दैछौँ । शुरुमा निर्माण गर्दा नियमावलीमा रहेका अपुगलाई हामी फुलफिल (पूर्ण) गर्दैछौँ । प्रक्रियाहरु निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि एडभान्स (अग्रिम) बनाउँदै छौँ । खुला संसदको अवधारणा हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो । यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यवहारिक रुपमा अनुभव हासिल गरेर अझ बढी प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय, सुझावहरु लिने प्रक्रिया शुरु गरेका छौँ । हामीले यसमा थप योगदान के गर्नसक्छौँ योजना बनाएका छौँ ।
