काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभएको छ।
यहाँ आयोजित क्लाइमेट एक्सन क्याम्पेन नेटवर्कको प्रथम भेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू मन्त्री नियुक्त भएपश्चात् जलवायु परिवर्तन र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा निर्णय गरेर युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” यसैगरी उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले गरिरहेका अन्य कामका बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, रणनीत, कानुन, नियम, योजना बनेका र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालले सन् २०४५ मा हरित गृह ग्यासको कूल उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै त्यसका निमित्त आवश्यक काम पनि अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री यादवले नेपालका महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो । सोही कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट भएर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेकामा दुःखेसो पोख्नुभयो ।
“जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्”, मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो ।”
उहाँले नेपाल जस्तो पर्वतीय र अति कम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि पर्वतीय राष्ट्र मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटानबाट सयभन्दा बढी वातावरणविद्, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र युवाको सहभागिता रहेको छ ।