काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को अडिटबाट नेपालले हवाई सुरक्षा परिपालन दर ७०.०१ नतिजा हासिल गरेको छ।
बुधवार प्राधिकरणले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत अप्रिल १२ देखि २५ सम्म आइकाओको टोलीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको स्थलगत सुरक्षा अडिटमा हवाई सुरक्षा परिपालन दर ७०.०१ प्रतिशत उड्डयन सुरक्षा कायम रहेको देखाएको बताएको हो ।
प्राधिकरणले आइकाओ १० सदस्यले टोलीले नेपालको आठ क्षेत्रमा गरेको अडिट गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठले एशिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वको हवाई सुरक्षा परिपालनदर नेपालको उच्च रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले आइकाओले नेपालले हवाई सुरक्षाको लागि परिपालना गर्नुपर्ने कार्यमा उच्च रुपमा सुधार भएको देखाएको बताउनुभयो ।
उहाँले आइकाओको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमी कमजोरी निर्मुल गर्न प्राधिकरणले गृहकार्य शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख श्रेष्ठले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई सेवा बिस्तारको लागि थप योजना पनि अघि सारेको बताउनु भयो। उहाँले आइकाओको टोलीले वृहत अडिटको लागि ७९० प्रश्न समेटेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले आइकाओको सहयोगमा मुलुकको हवाई सुरक्षा परिपालन दर ८० प्रतिशतले कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले आइकाओको अडिट पछि प्राधिकरणले कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणले सेफ्टी हेर्ने निकायलाई अलगै बजेटको व्यवस्था पनि गर्न शुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले आइकाओको अडिटमा कुनै कमजोरी नदेखिएकाले हवाई उडानमा नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले आइकाओको अडिटले देखाएको सुरक्षा मापन दर एशिया प्रशान्तीय क्षेत्रमा नै नेपालको उच्च रहेको बताउनुभयो। उहाँले एशिया प्रसान्तीय क्षेत्रको उड्डयन सुरक्षा दर ६४ प्रतिशत रहेको दाबी गर्नुभयो। अधिकारीले नेपालले हवाई सुरक्षामा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै अब पहाडमा हुने हवाई दुर्घटनालाई देखाएर आइकाओले कालोसूचीमा राख्न नहुने बताउनु भयो।
नेपालमा अहिले ९ वटा फिक्सविङ र ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीका सय वटा विमान सञ्चालनमा छन्। उडान सुरक्षा मापन गर्न सेफ्टी पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरको प्रयोग शुरु गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ। फिक्सविङ र रोटर विङ जहाज उडान सुरक्षा निरीक्षणका लागि प्राधिकरणले सम्वद्ध जहाज उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि र विज्ञ परिचालन गर्दै आएको प्राधिकरणले बताएको छ।