कर्णाली । गत असोजको अन्तिमको मनसुनजन्य विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कर्णालीमा ‘विपद् प्रतिकार्यको समीक्षा तथा भूकम्पीय परिदृश्यमा आधारित छलफल’ भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको समीक्षामा विपद्विज्ञ डा सिर्जनबहादुर मल्ल राज्यका तीनवटै तहका साङ्गठनिक संरचनागत समस्या भएको र ती संरचनामा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नागरिकका सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, त्यसलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउनुपर्दछ”, विज्ञ मल्लले भन्नुभयो, “जनशक्ति र उपकरणयुक्त स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसलाई कामयाबी बनाउन सकिए यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।” विपद्मा पालिका–जिल्ला–प्रदेश–सङ्घ प्रणालीबद्ध भएर सँगसँगै जानसके अपेक्षित प्रतिफल निस्कने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले हाकिमे पारामा परिचालन हुने संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिराको जोखिम रहेको जनाउँदै उहाँले विपद्मा सही नेतृत्व, प्रेरणा, सूचना, वितरण प्रणाली, समन्वय र सहकार्य मुख्य विषय भएको बताउनुभयो ।
मूलतः ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय भूकम्प प्रतिकार्य कार्यढाँचा तयारी’ र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माणका निम्ति भएको उक्त छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०का केदारबाबु ढुङ्गानाले कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिम रहेकाले सरकारका साथमा रहेर भावी कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
“नजिकबाट पीडित चिन्ने काम स्थानीय सरकारको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको अभिभावकत्व सङ्घीय सरकारले दिनुपर्दछ ।” विपद् जोखिम प्रतिकार्यमा सबै साझेदारहरुको सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने त्यसका लागि पूर्वतयारीको योजना निर्माण आवश्यक रहेको ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले नेपाल बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको जनाउँदै कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । नीतिगत दस्तावेजअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले आजको छलफलबाट प्राप्त सिकाइलाई पृष्ठपोषणका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला सचिव दिनेशसागर भुसालले कर्णालीमा भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न प्रतिकार्य ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । “हाम्रा हरेक सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा छन्”, सचिव भुसालले भन्नुभयो, “यद्यपि जनस्तरमा पुग्न कतै न कतै अन्तराल छ ।”
सुशासनको आँखाबाट विकास साझेदार सबैको उत्तिकै भूमिका औँल्याउँदै सबैले साझा दायित्व बोकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सबै क्षेत्रले गर्ने विकास योजना विपद्बाट बचाउने हुनुपर्ने भन्दै सचिव भुसालले असोज अन्तिम साताको मनसुनजन्य विपद्बाट पीडित भएकालाई उद्धार तथा राहत पु¥याउन प्रदेश सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रमुखहरु, नागरिक समाज, पत्रकार सञ्चारकर्मीसहितका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
