काठमाडौं । आमनिर्वाचन मतपरिणाम पूर्ण रूपमा आइसकेपछि राजनीतिक दल समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउने सकसमा छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली टुंगो लगाउने क्रममा व्यापक चलखेलसमेत हुने गरेकाे राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरेर ‘दलहरूलाई समावेशी क्लस्टरअनुसार नाम बुझाउन’ पत्राचार गरेपछि शीर्षनेताका घरदेखि पार्टी कार्यालयसम्म दौडधुप बढेको हो ।
समानुपातिक उम्मेदवार रहेका नेता अहिले राजनीतिक दलका शीर्षनेता एवं घरमा पुगेर ‘सांसद सुनिश्चितता’का लागि दबाब दिइरहेकाे चर्चा हुन थालेकाे छ ।
आयोगले आज शनिबारसम्ममा ३३ प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ‘समावेशी समूह’अनुसार बन्दसूचीबाट नाम माग गरेको हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलहरूले पाएको सिट ६ वटा समावेशी समूहमा बाँडेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।
खस–आर्य ३१.२५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७५ प्रतिशत, थारू ६.६५ प्रतिशत, दलित १३.८५ प्रतिशत, मधेसी १५.३५ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर, महिला छनोट गर्दा कुनै निश्चित ‘क्लस्टर’बाट यति नै पु¥याउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलले ‘चलखेल गर्न पाउने’ अवस्था रहन्छ ।
संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर समानुपातिकबाट महिला छान्दा ‘कुन क्लस्टरबाट कति ल्याउने ?’ भन्ने किटान नभएकाले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ रहेको छ । ‘कुन क्लस्टरबाट कति महिला छनोट हुने हो ?’ त्यसको असर अन्य क्लस्टरमा पनि पर्छ। त्यसैले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका नेताको दौडधुप भइरहेको छ ।
आयोगका अनुसार ‘समावेशी समूहअनुरुप नामावली पठाउन’ भनिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका हकमा दललाई विशेषाधिकार छ । यही टेकेर नेतृत्वले खेल्न पाउने भएपछि बन्दसूची माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारले ‘आफू सांसद बन्न दलभित्र लबिङ’ थालेका हुन् ।
कतिपय दलका उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई खबरदारीसमेत गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दलहरूलाई ‘खेल्ने ठाउँ भए पनि बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व होस्’ भन्नेमा आयोगको जोड रहेको बताउँनुहुन्छ। ‘कुन क्लस्टरबाट कति संख्या आउने ? भन्ने कुन क्लस्टरबाट कसलाई छनोट गर्छन्, त्यसले निर्धारण गर्छ । दलहरूलाई बन्दसूचीमा खेल्ने यही ठाउँ हो । तर, आयोगको चाहना बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने हो ।’
जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसदका लागि नाम छनाेट गरिसकेकाे भएपनि बाँकी ६ पार्टी समानुपातिक नाम चयनका लागि गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।