केरला । भारतकाे शक्तिशाली एवं सबैभन्दा पुरानो ट्रेड युनियन अल इण्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेस ( एआइटियुसी) काे ४२ ओै सम्मेलन भारतकाे केरल्ला स्थित अलपुषामा डिसेम्बर १६ देखिन २० तारिखसम्म भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनमा नेपालबाट पेशागत महासंघ नेपाल (विश्व ट्रेड युनियन महासंघ –डब्लूएफटियुकाे सदस्य ) का संयाेजक तथा डब्लुएटियुकाे प्रेसिडेन्टियल काउन्सिल सदस्य प्रेमलकुमार खनालसहित पेसागत महासंघ नेपालका सचिवालय सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख लालबहादुर पाख्रिन र सचिवालय सदस्य सीता ओझाले भाग लिनुभएको थियाे ।
उक्त सम्मेलनमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव कमरेड प्याम्बिस किरिटिस लगायत श्रीलंका, साइप्रस, पाेर्चुगल, सिरिया, कजाकिस्थानका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुले भाग लिएका थिए। भारत स्थित २४ वटा प्रान्तीय कमिटीबाट ८ सय ८० जना प्रतिनिधि र ४ सय ७८ जना पर्यवेक्षक हरुले सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
अल इण्डिया ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस सन १९२१ मा स्थापना भएको हाे भारतकाे सबैभन्दा शक्तिशाली र पुरानो युनियन हाे। आफ्नो स्थापनाकाे १०३ ओैं सहित ४२ ओै सम्मेलन अनेकन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आयाेजना भएको छ।
सम्मेलनबाट महासचिवमा महिला नेतृ निवर्तमान महासचिव कमरेड अमरजित कौरलाई पुनः महासचिवमा निर्वाचित गरेको छ भने अध्यक्षमा रामेन्द्रकुमार सहित १४ जना उपाध्यक्षमा र सचिवमा १४ जना तथा २४८ जना राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन्।
सम्मेलनमा नेपालबाट शुभकामना मन्तव्य राख्दै संयाेजक खनालले विश्व साम्राज्यवाद र पुंजीवादले श्रमिकहरुकाे बर्बर शाेषण गर्दै आएको बताउनुभयो । श्रमिकहरुलाई नव उदारवादी नीति अन्तर्गत करार र आउट साेर्सिङमा काममा लगाउने, उनीहरूलाई न्यून तलब र सामाजिक सुरक्षा विहीन बनाउने जुन नीति छ, याे समस्या विश्व भर रहेको बताउदै भारतीय सरकारले लागु गरेको श्रमिक विरोधी श्रम कानुन ,सार्वजनिक संस्थानहरुकाे नीजिकरण र प्राकृतिक श्राेत साधनहरु बहुराष्ट्रिय निगमलाई सुम्पने भारत सरकारकाे नीतिका विरुद्ध भारतीय श्रमजीवी वर्गले संचालन गरेको आन्दोलनमा नेपालका श्रमजीवी वर्गकाे तर्फबाट ऐक्यबद्धता र सहयोग रहेको बताउनु भयो । र श्रमिकहरुकाे हक अधिकारका लागि एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सामुहिक ढंगबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्मेलनले समसामयिक विषयहरु: सार्वजनिक क्षेत्रकाे निजीकरणले श्रमिक वर्गमा परेको प्रभाव, असंगठीत क्षेत्रका श्रमिकको अवस्था र सामाजिक सुरक्षासहितकाे रणनीति ,ट्रेड युनियन अधिकार र श्रमिक पक्षीय श्रम कानुनी विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरि दस्तावेजहरु पारित गरेको छ भने समसामयिक विषयमा ३३ वटा प्रस्तावहरु पनि पारित गरेको छ।
