काठमाडाैं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले संघीय सरकार गठनका लागि कुनै एकै दलको स्पष्ट बहुमत आएन । धेरै दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरुमा आएको छ । सरकार गठनका अनेक विकल्प छन् । देशलाई स्थिरता दिने हो भने सानादलहरु छोडेर कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्नु अहिलेको उत्तम विकल्प हो।
मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम र समानुपातिकको सिट बाँडफाँट भएपछि यतिबेला नयाँ सरकार गठनको विकल्पबारे अनेक कोणबाट छलफल र भेटघाट तीव्र भएको छ । प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० जना गरी २७५ सांसदको अंकगणितले नयाँ सरकार गठनका लागि १३८ को बहुमत निकाल्नु पर्नेछ । सत्ता गठबन्धनले संयुक्त रुपमा सरकार गठन गर्ने दाबी गरिरहे पनि त्यो सम्भावना पूरै बलियो देखिन्न । निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार १२ दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भने पाँच स्वतन्त्र सांसद हुनेछन् ।
अंक गणितका आधारमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको कुल सांसद संख्या ८९ छ । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राप्रपाको १४ सिट, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६ सिट रहेको छ । यी सात पार्टीले थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका छन् । अन्य ५ पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि सकेनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३, लोसपाको ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, नेमकिपाको १ र स्वतन्त्र सांसदहरु ५ सिटको संख्यामा रहेका छन् ।
जनादेश र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको दाबी गर्दै पहलकदलमी लिनेछ । सत्ता गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलहरुले नै सरकार बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर सहज बहुमत गठबन्धनलाई छैन । यस्ता छन् सरकार गठनका विकल्पहरु :
पहिलो विकल्प
कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२, एकीकृत समाजवादीको १०, लोसपाको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरी सत्ता गठबन्धनसँग १३६ सिट पुग्नेछ । सरकार गठनका लागि १३८ सिट चाहिने हुँदा गठबन्धनलाई २ सिटपुग्दैन । स्वतन्त्र २ सांसदलाई समावेश गर्न सकेमा बहुमतले कांग्रेसको नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने छ ।
दोस्रो विकल्प
कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ जोड्दा १३९ सिट संख्यापुग्नेछ । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ ।
तेस्रो विकल्प
कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २० र एकीकृत समाजवादीको १० सिट संख्या जोड्दा १५१ सिट हुनेछ । यो कांग्रेसका लागि अर्काे विकल्प हुनेछ ।
चौथो विकल्प
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने हो भने कांग्रेस ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जसपा १२, लोसपा ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ गरेर कुल १४२ सिटसहित सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ ।
पाँचौ विकल्प
कांग्रेस ८९, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १० र जसपा १२ गरी १४३ सिटको नयाँ सरकार बन्न सक्नेछ ।
यता कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वको विकल्प पनि हुनेछ ।
छैठौें विकल्प
कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १० र राप्रपा १४ गरी १३४ सिट हुनेछ । स्वतन्त्रका तर्फबाट ४ सिट थप गरी नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ ।
सातौं विकल्प
एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, एकीकृत समाजवादी १०, राप्रपा १४ र जसपा १२ गरी १४६ बहुमतले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।
आठौं विकल्प
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पाखालगाएर एमाले ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जसपा १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ र जनमत पार्टी ६ गरी १३३ सिट पुग्नेछ । स्वतन्त्रकातर्फबाट ५ सिट गरी १३८ सिट लिएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ ।
नवौं विकल्प
एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४ गरी कुल १४४ सदस्य संख्याले पनि नयाँ सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।
दशौं विकल्प
कांग्रेस ८९ र एमाले ७८ गरी कुल १६७को सिट संख्यामा संयुक्त सरकारबन्ने हो भने देशको लागि स्थिर सरकार बन्नसक्ने र लामो समयसम्म टिक्न सक्ने देखिन्छ । सरकार गठन पनि सहज बन्ने देखिन्छ ।
सबै विकल्पमा अधिकांश दलको सहमति नै आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतका पदहरु पनि दलहरुले आपसी सहमतिमै टुंगो लगाउनु पर्ने देखिन्छ । जनादेश अनुसार एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वको विकल्पको चर्चा गरिए पनि अन्यदलको नेतृत्वमा पनि यिनै माथिका विकल्पमा नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ ।
