काठमाडौ । मानब अधिकार आन्दोलनका बिज्ञहरुले मानब अधिकारको हनन् , कानुनी शासन गिर्दो र बढ्दो दण्डहीनताले देश थप जटीलता तर्फ उन्मुख भएको बताएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्धारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को विमोचन समारोहमा बोल्ने मानब अधिकारकर्मीले कानुनी शासन झन पछि झन गिर्दो अबस्थामा भएको र त्यसले लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्देै गएको बिश्लेषण गरेका छन ।
बर्ष पुस्तक बिमोचन गर्देै सभामुख देबराज घिमिरेले हरेक बिषय अदालतमा जाने प्रबृत्ति जसरी बढ्दै गएको छ त्यसले बिकास प्रक्रियालाई समेत गभीर असर पारेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सभामुख घिमिरेले शान्ति प्रक्रियाका बांकी काम यथाशीघ्र टुंग्याउने तर्फ जोड दिनुभएको छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्याक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम नसकी नै म्याद सकिने र थप्ने क्रम चलिरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले फेरि पनि सरकारले आयोगको म्याद थपेको तर,शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिने गरी ठोस कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
२०७८ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र यसका पदाधिकारीहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुवै आयोगको समयावधि थपिएको छ ।
यसैवर्ष दुई पटक अवधि थपिए पनि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन । आयोगको म्याद थपेर पनि पदाधिकारी नभएका कारण काम हुन नसकको भन्दै सर्बत्र आलोचना हुने गरेको छ
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले महिला तथा बालबालिकामाथि परिवारबाट हिंसा र हत्याका घटाना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा समावेश भएका घटनाले नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको चित्रण गरेकोले त्यसप्रति राज्यको जबाफदेहिताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकारको सम्मान भनेको कानुनको शासन भएकोले सार्वभौम संसदको व्यवहारमा राज्य प्रणाली कसरी चलेको छ भन्ने थाहा हुने भन्दै प्याकुरेलले सांसदका सबै सदस्यहरू दलका प्रतिनिधि भएर निर्वाचनमा गएपनि जनमतबाट कसरी निर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि सबैको प्रतिनिधि भएकाले जनअधिकारको रक्षाका लागि जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले देश लोकतान्त्रिक नभइ दलीय पद्धतितर्फ गएको र निर्वाचन आयोगमा समयमै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई लगाइएको जरिबाना सरकारले मिनाहा गर्नु स्पष्ट संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउन खोज्नु हो भन्नुभएको छ ।
नर्वेजियन राजदूत तोरुन दरामदलले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै हिंसाको अन्त्य र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझा पहल हुनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
दरामदलले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका गम्भीर घटनाका बारेमा समीक्षा गर्दै तथ्याङ्कलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्दा महिला हिंसा बढ्नुमा रुढिवादी सोच नै कारक रहेकोले त्यस्ता विभेद र हिंसाका घटनाको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयास आबश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको प्रारम्भिक स्रोतको अभिलेखको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै धेरै गम्भीर घटनाका ज्वलन्त विषयलाई वर्ष पुस्तकमा उठान भएको बताउनुभयो ।
तुलाधरले नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको तथ्याङ्कका कारणहरू निवारण गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज त्यसको सहकार्यमा रहनुपने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन १९९२ देखि सुरु गरी ३१ औँ श्रृङ्खलाका रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ ल्याउन सफल भएको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएको प्रति गुनासो गर्नुभएको छ ।
अर्यालले मानव अधिकारको सचेतना वृद्धिका लागि इन्सेकले निरन्तर अभिलेखीकरण गर्दै आएको स्मरण गर्दै राज्य तथा अन्य पक्षबाट हिंसा र ज्यादतीका घटनामा महिला हिंसा बढ्नु र उनीहरूको संरक्षण हुन नसकेको प्रति सभामुखमार्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
अध्यक्ष अर्यालले स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचनका लागि निरन्तर पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको स्मरण गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारले आयोगलाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएबापतको जरिबाना नतिर्दा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्नुले मानव अधिकार र सुशासनका सवालमा समेत गभीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले सन १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको स्मरण गर्दै सन २०२२ मा राज्य पक्षाबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षाबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सहित ६ हजार ७ सय ५४ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी ४ हजार २ सय २८ जना पीडित देखिएको छ ।
महिलाविरुद्धको हिंसामा पनि सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ सय २३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ५६, प्रदेश १ मा ४ सय ५७, बागमती प्रदेशमा ४ सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ११ र मधेश प्रदेशमा २ सय १० जना पीडित भएको गौतमले जानकारी दिनु भएको छ ।
समारोहमा इन्सेकले २०२२ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।