काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नयाँ आउने शिक्षा ऐनले पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षाका सवालमा विद्यमान समस्या समेट्ने बताएका छन् । काठमाण्डौंमा शुक्रबार एशोसिएसन अफ प्रि स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) र डिएभि स्कूलको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बालबालिकाको समग्र शिक्षाको आधारको रुपमा रहेको पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा जोडेर लैजानुपर्ने बताउँदै उनले हरेक स्थानीय सरकारको जिम्वेवारी र नेपाल सरकारले आधारभूत शिक्षाको आधारको हिसावले यसलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । उनले नयाँ शिक्षा ऐन आउँदा यो विषयमा नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले सरकारले ८ वर्षसम्मका उमेर समूहका बालबालिका लाई समेटेर ५ वर्षे इसिडि पोलिसि अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । उनले भने, यसो गर्न सकियो भने मात्र इसिडि सेन्टरहरु पूर्वधार, तालिम र गुणस्तरका हिसावले अगाडी बढ्न सक्छ । सरकारको सदाशयता रहयो भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा अपेनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
अपेनका महासचिव कृष्ण बोहोराले अपेनको स्थापनाले इसिडी शिक्षाको परिभाषा र गुणस्तरमा व्यापक परिर्वतन ल्याएको बताए । राज्यले प्रभावकारी नीति बनाएर यो क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा मुलुकको पूर्व प्राथमिक बालविकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृष्णकुमारी थापा मगर, कुन्ति राणा, डा. मिनाक्षि दाहाल, सानु अमात्य, रेखा हमाल, अरुणा शेरचन र रेइनी डि वेटलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी सर्मिला केसी, सम्झना ढकाल, सविता मानन्धर, रश्मि श्रेष्ठ जोशी, लक्ष्मि, बन्दना अधिकारी, निशा प्रधान, रमा भेटवाल, हिरा नानी शाक्य र उर्मिला त्रिपाठीलाई पूर्व प्राथमिक शिक्षाको विकासमा योगदान गरेवापत सम्मान गरिएको थियो ।
नेपालमा अहिले झण्डै ७ हजार संस्थाले पूर्व प्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती मध्ये ५ सय भन्दा बढि अपेनमा आबद्ध भएका छन् । संस्थाका केन्द्रिय सदस्य अनिल आचार्यका अनुसार मूलुकभरका सबै पूर्व प्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई आवद्ध गरि यो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उदेश्यले अपेनको स्थापना भएको हो ।