काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आफूविरुछको रिटमा उच्च अदालत, पाटनलाई लिखित जवाफ दिनुभएको छ।
महानगरले सडक बिस्तार तथा व्यवस्थित गर्नेक्रममा सुकुम्बासी बस्ती, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा समेत भत्काउन थालेपछि मेयर साहसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले रिट सुनुवाई गर्दै मेयर साहलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । मेयर साहले अदालतको आदेश अन्ुसार लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
मेयर साहले लिखित जवाफमा मुद्दा खारेजीको माग समेत गर्नुभएको छ । जवाफमा ‘महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने’ उल्लेख गरिएको छ।
‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने कार्य भएको छ’ जवाफमा भनिएको छ– ‘घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।’
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिने जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। मेयर साहले लिखित जवाफमा मुद्दा खारेजीको माग समेत गर्नुभएको छ ।
‘यी कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ’ जवाफमा भनिएको छ– ‘खारेज गरी पाऊँ भनी महानगरले मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेश गरेको हो।’