काठमाडौं । संसदबाट पुनर्विचार बिना पारित भएर अड्केको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने सत्ता निकट कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगको छलफलमा कानुन व्यवसायीले यस्तो राय दिएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले अड्केको विधेयक फेरि संसदमा फिर्ता आउँछ वा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव माग्नुभएको थियो । त्यसमा सत्ता निकट कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालीन राष्ट्रपतिको कार्यकालमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र चन्द्रकान्त लगायतका सत्ता निकट कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।
संसदमा पुनर्विचारको लागि पठाइएपनि त्यसप्रति कुनै चासो नलिइ विगतकै ढाँचामा हुबहु रुपमै पारित भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दा नागरिकता विधेयक अड्केको हो। संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न दिएको सन्देश बेवास्ता गर्दै विगतकै ढाँचामा हुबहु रुपमै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि पठाएपछि समस्या भएको हाे । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचार नभई विगत हुबहु स्वरुपमा आएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी अड्काउनु भएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी शीतल निवासबाट बाहिरिनुभयाे । विधेयक शीतल निवासमा अड्केकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति बन्नुभएको हो ।
संसदबाट पारित भएको विधेयक सभामुखले पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने वा पुनर्विचारको लागि फेरि एक पटक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक के हुने ? यसबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यही प्रावधान अनुसार नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभा फिर्ता पठाउनु भएको हो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले त्यसबेला पुनर्विचार नगरी विगतकै हुबहु स्वरुपमै पारित गरी फेरि शीतल निवास पठाएपछि नागरिता विधेयक अन्योलपूर्ण बनेको हो ।
नागरिकता विधेयकको सवालमा त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले न राष्ट्रपतिको सुझाव कदर गर्यो नत राष्ट्रपतिले संविधानको सम्मान । यस्तो अवस्थामा अड्केको विधेयक अहिले सत्ता निकट कानुन व्यवसायीले प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।