काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको ठगी प्रकरणले अहिले मुलुकको राजनीतिक तरंगित बनेको छ । संसददेखि चिया पसलसम्म भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै चर्चा चलिरहेको छ ।
प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणसहित उच्च ओहदाका कर्मचारी मुछिएका छन् । प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाण र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरूङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । एमाले सचिव रायमाझी भने पक्राउ पुर्जी जारी भए लगत्तै सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । मुलुकको समग्र ध्यान यतिखेर शरणार्थी ठगी प्रकरणमा केन्द्रित छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले शरणार्थी ठगी प्रकरण निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणमा भने शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति र प्रशासनका उच्च ओहदामा रहेकाहरु नै मुछिएकाले उनीहरुमाथि कारबाही होला कि नहोला ? भन्ने जिज्ञासा भइरहेको छ । शरणार्थी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुकै संलग्नता देखिएको छ । प्रकरणमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व निकट रहेका व्यापारी र बिचौलिया समेत मसछिन सक्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तो अवस्थामाा ठगी प्रकरणका दोषीलाई ठूला दलले जोगाउने पो हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
शरणार्थी ठगी प्रकरणमा सर्वसाधारणले विभिन्न शंका र अड्कलबाजी गरिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान र कारबाहीमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेको मंगलबार भएको सचिवालयले बैठकले शरणार्थी ठगी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।एमालेले प्रकरणमा मुछिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन समेत गरिसकेको छ ।
त्यस्तै एमालेबाट चाेइटिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानविन तथा कारबाही निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । एकीकृत समाजवादीको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले शरणार्थी प्रकरणलाई आर्थिक अनियमितता मात्र नभई मानव तस्करी र देशघाती ठहर गरेको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसले औपचारिक रुपमा पार्टीको धारणा व्यक्त गरे पनि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र भने अहिलेसम्म मौन बसेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले शरणाार्थी प्रकरणमा प्रहरीले थालेको कारबाही र अनुसन्धानबारे अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय र धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । शरणार्थी ठगी प्रकरणमा अन्य साना दल पनि अहिलेसम्म मौन नै देखिएका छन् ।