काठमाडौं। सरकार टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई कारागार मुक्त गर्ने योजनामा लागेको छ ।त्यसको लागि चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षीया बालक टेकेन्द्र साउदको हत्या भएको थियो ।
छुरा, भाला, बन्चरो र घरेलु हतियारसहित प्रहरीमाथि जाइलागेका आन्दोलनकारीले एसएसपी न्यौपानेसहित ७ जनालाई बर्बतापूर्ण रुपमा हत्या गरेका थिए । घटनामा ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र केही आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए । क्रुद्र हिंसात्मक टीकापुर घटना छानविन गर्न बनेको समितिले चौधरीलाई मुख्य दोषी ठहर्याएको थियो । छानविन समितिले दोषी ठहर्याएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकै अवस्थामा चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चौधरी डिल्लीबजारमा कारागार जीवन बिताइरहेका छन् ।
सरकार टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
चौधरीलाई छुटाउन प्रचण्ड सरकारले तयार पारेको मस्यौदा