काठमाडौं । विकास निर्माणमा व्यवसायीहरूले झेल्दै आएको भुक्तानी समस्या अब भने समाधान हुने भएको छ ।
भौतिक, पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माणमा व्यवसायीहरूको भुक्तानी सहज बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरिसकेर पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, विभिन्न प्रक्रियागत झण्झट देखाएर भुक्तानी नै नपाउने समस्या छ ।
विकास निर्माणमा विगतदेखि नै भइरहेको यस्ता समाधान समाधानको उपाय खोज्न र पूर्वाधार क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे गहन छलफल गर्न जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले शुक्रबार ‘जनता पूर्वाधार सम्मेलन २०८०’ आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा व्यवसायीहरंले पूर्वाधारमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महालेखा परीक्षक र सरोकारवाला अन्य निकायका प्रतिनिधिसँग आफ्ना समस्या राख्ने क्रममा यस्तो माग राखेका हुन् । उनीहरूले विकास निर्माणको भुक्तानी मासिक रूपमा अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री ज्वालाले व्यवसायीको समस्या तथा गुनासो सुन्दै विकास निर्माणमा अब विगतमा जस्तो झंझटिलो नहुने बताउनुभयो । मन्त्री ज्वालाले भुक्तानीमा रहेको समस्या छिट्टै समाधान गरिने आश्वासन दिनुभएको हो । नीतिगत ऐन तथा कानुन अभावकै कारण निर्माण कार्यक्रममा अझै समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्वालाले भौतिक पूर्वाधारको विकासले रोजगारीमा वृद्धि र देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकता रहेको तर कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या रहेको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । समस्या समाभानको लागि सरकारले कदम चालिसकेको उहाँको दाबी छ । मन्त्री ज्वालाले समयनाकुल सहज हुने गरी नीति निर्माणको विषयमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले ठेक्काकोो सीमा निर्धारणले साना आयोजनामा समस्या हुने गरेको बताउनुभएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सम्मेलनमा एक निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा पाँच भन्दा बढी आयोजना लिन नपाउने व्यवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा सुधार आएको जानकारी गराउनुभयो । ‘अर्को आयोजना पाउनकै लागि भए पनि निर्माण व्यवसायी समयमा काम सक्न लाग्ने गरेका छन् ’ उहाँले भन्नुभयो–तर निर्माण व्यवसायीले साना तथा मझौला आयोजनामा सम्झौता नै नगर्ने समस्या रहेको छ ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास र समृद्धि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीहरुले भने विकास निर्माणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने प्रतिनिधिले नै कमिशन माग्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलन व्यवसायीहरुले महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासमक्ष नै यस्तो गुनासो गरेका हुन् । परीक्षकको कार्यालयबाट आउने प्रतिनिधिले नै कमिशन मागेपछि विकास निर्माणमा गुणस्तर बसरी खोज्ने रु भन्दै उनीहरूले प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।
‘कहीकही कामै नभएको अवस्थामा पनि अनुगमनकर्ताले केही नभन्ने, तर कही भने निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा समेत ‘तपाईंकाे त जगमा नै समस्या छ भनेर कमिशन खोज्ने, बार्गेनिङ गर्ने ?’ निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक निर्माणको काम तीव्रताका लागि नीतिगत सुधारमा सरकार चुकेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीले समयमा काम गरेन भनेर दोषमात्र देखाउने तर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको बताउनुभयो । आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्योल रहेको उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने कर्मचारी सुरुवा र मूल्य समायोजन लगायगतका प्रवृति समस्या बनेको उहाँको धारणा छ ।
महालेखा परीक्षक शर्माले व्यवसायीहरूले उठाएका समस्या र गुनासोलाई गम्भीर रुपमा लिँदै यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने बताउनुभयो। सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानामा हुने कमिशनको अन्त्य नभएसम्म विकासमा गुणस्तर नहुने भन्दै यसमा सरकार निर्मम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलन सर्वोत्तम सिमेन्ट र सर्वोत्तम स्टीलले प्रवर्द्धनमा जनता टेलिभिजनको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको हो ।राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल समाचारपत्रको सहयोगमा भएको सम्मेलन जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता र जनता समाचार डटकमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।