काठमाडौं। प्रमुख राजनीतिक दल संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व टुंग्याउन सहमत भएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुबीच आइतबारको छलफलले संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्वमा सहमति जुटेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व, भूटानी शरणार्थी प्रकरण र संसद् अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको हो ।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी हुनुभएको थियो ।
छलफल जारी संसद् अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न समिति गठन र शरणार्थी प्रकरण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । ‘छलफल सकारात्मक छलफल भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो।’
माओवादी मुख्य सचेतक पाण्डेले संसद्का विषयगत समितिहरू गठन टुंग्याउने समझदारी भएको बताउनुभयो । ‘सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो– संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन। संसदीय सहमतिको नेतृत्व टुंग्याउने विषयमा एकमत छौँ। छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
पाण्डेका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी बनेको छ । बैठकमा शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेका छाननिव तथा कारबाहीलाई निष्पक्ष बनाउनेबारे समेत छलफल भएको उहाँले बचाउनुभयो ।