काठमाडौं । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महशुलको कारण लामो समयदेखि रोकिएको यात्री मोटरसाइकलको दर्ता शुरु भएको छ।
संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महशुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ।
नेपालमै उत्पादित ो यात्री मोटरसाइकल त्यही प्रावधानकै कारण दर्ता हुन नसकेर अन्योलमा परेको थियो । सन् २०२२ देखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता नपाउँदा केही महिना अघि बन्द भएको थियो।
सरकारले यातायात तथा सवारी ऐन संशोधन गरेपछि यात्रीबाट उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता शुरु भएको हो। यात्री मोटरसाइकललाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा दर्ता गरिएको छ ।
यसअघि नेपालमा बनेका सवारीसाधनलाई कसरी मान्यता दिने, सवारी दर्ता गर्दा आवश्यक प्रज्ञापनपत्रको विकल्प के हुने, सवारी पहिचान नम्बर ९भिआइएन० दर्ता कसरी गर्ने, भिआइएन नम्बर दोहोरिन नदिन कस्तो व्यवस्था लागू गरिने विषयमा अन्योल भएकै कारण दर्ता रोकिएको थियो। नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनले सबै कागजात पूरा गर्न सके पनि भन्सार प्रज्ञापनपत्र नहुँदा दर्ता प्रक्रियामा समस्या थियो। प्रज्ञापनपत्रमै सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) उल्लेख हुन्छ।
आयात हुने सवारीमा विदेशी उत्पादकले जारी गरेका भिआइएन नम्बरको अभिलेखीकरण गर्न समस्या छैन। यात्रीले भने आफैँले भिआइएन नम्बर जारी गर्छ। मोटरसाइकलको च्यासिस र इन्जिनमा हुने यस्ता भिआइएन नम्बर सवारी उत्पादकहरूले जारी गर्न पाउँछन्। भिआइएन नम्बर सवारी साधनपिच्छे फरक हुन्छ। यसका लागि उत्पादकहरूले आइएसओ ३७८० सहितको स्वीकृति पाउनुपर्छ।
यात्री आफैँले मौलिक भिआइएन नम्बर जारी गर्न अमेरिकाको एसएई (सोसाइटी अफ अटोमोबाइल इन्जिनियर्स) बाट यस्तो स्वीकृति पाएको छ ।
