काठमाडौं । टीकापुर हिंसात्मक घटनामा संलग्न रेशम चौधरीविरुद्धको जन्मकैद फैसलालाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दोहोरो प्रवृत्ति देखाएको छ ।
जेलमा रहेका रेशम चौधरीले अदालतको फैसला स्वीकार्छु भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् भने पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अन्यथा ५ दिन नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अनुसार टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्याय मूर्तिहरूको निर्णय स्वीकार्य छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालती होइन आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै...।’ लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने जेठ ३ ४ र ५ गते देशव्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको हो ।
यता टिकापुर काण्डमा मुछिएर हत्या अभियोग लागेका रेशम चौधरीले भने सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्दै पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको उनले बताएका छन् ।
डिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतको आदेश स्वीकार्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टीकापुर घटनाको विषयमा अनर्गल रूपमा जथाभाबी पोस्ट नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा थारुहट आन्दोलकारीको बर्बरतापूर्ण आक्रमणबाट एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका ६ प्रहरी र नाबालक गरी ७ जनाको हत्या भएको थियो । घटना छानबिन गर्न बनेको उच्च स्तरीय समितिले त्यसमा चौधरीलाई दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाएको हो । टीकापुर हिंसात्मक घटना मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहितका ८ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
त्यसलाई पुनर्विचार गर्न परेको मुद्दामा सर्वोच्चले उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको हो । साधक जाँचका लागि सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीलाई गरेको सजायलाई सदर गरेको हो।
उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैद गरेका १० जना मध्ये तीन जनाको हकमा भने सर्वोच्चले फैसला उल्टाएको छ। सात जनाको रेशमसहित सात जनाको सजाय सदर भएको सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका लक्ष्मण थारुको जेल सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाएको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत दिपायलको फैसला संशोधन गर्दै पाँच वर्षको जेल सजायलाई ३ वर्षमा झारेको हो ।
यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले लक्ष्मणलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएकोमा उच्चले बढाएर पाँच वर्ष पुर्याएको थियो । अहिले सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सही ठहर्याएको छ ।
हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएका दुई जनाले भने सफाइ पाएका छन् । विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाएका हुन् ।