काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उत्तर दिने र सांसदले प्रश्न सोध्ने क्रम समापन भएको छ ।
प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप नै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक अध्ययनका क्रममा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति जुटाउनका लागिसमेत मैले प्रयास गरिरहेको छु ।”
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय कहिले निष्कर्ष पाउँछ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त जवाफ दिनुभएको थियो ।
साथै प्रधानमन्त्री पुस्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुभयो । बैठक सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपालको परराष्ट्र नीति कसरी अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले नेपाल–भारतबीचको १९५० सन्धि, नेपालको सीमा र भूमिको रक्षालगायत विषयमा भारत भ्रमणको क्रममा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “भारत भ्रमणबारे सीमाका सम्बन्धमा हामी एक इञ्च पनि जमिन छोड्दैनौँ, छिमेकीको पनि एक इञ्च पनि जमिन चाहिँदैन, यही कुरा हामी भारत भ्रमणमा गएर गछौँ, नेपालको राष्ट्रिय हित, एकतामा असर पर्ने काम हुन दिइने छैन ।”
सांसद दीपक गिरीले दाङको टरिगाउँको विमानस्थलको स्तरोन्नति कहिले हुन्छ भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उहाँले उक्त विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिट्टै काम अघि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सांसद विद्या भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेतिथि बढेको, लडाकु शिविर, ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणमा नियन्त्रण र कारबाहीका लागि सरकारको के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनः निर्माण र पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका बारेमा गर्नुभएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख सुधार भएको जानकारी गराउनुभयो ।
साथै, उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रवाहले राज्य र सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसमा परिणाम देखिने गरी काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपीडितका लागि बाँकी रहेको किस्ता रकम निर्धारित समयभित्रै वितरण गरिने जानकारी गराउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता, आर्थिक विकास, कृषिलगायत क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालमा रहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले योजना रहेको र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागिसमेत विभिन्न कार्यक्रम सरकारले ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने सरकारको योजना के छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा ह्रास आएर समग्र आर्थिक विकासमा समस्या भएको सबैलाई जानकारी भएको हुनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी फजुल खर्च कटौती गरी राजस्व चुहावट कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने कामसमेत सरकारले गरिरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्ने सरकारको योजना रहेकोसमेत बताउनुभयो । सांसद पद्म गिरीले सरकारको आर्थिक स्तर माथि उठाउन सरकारको योजनाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
क्यान्टोनमेन्ट प्रक्रियामा दोषी प्रमाणित भए जेल जान तयार छु
क्यान्टोन्मेन्टको रकम हिनामिना नभएको र यदि त्यसमा कसैबाट उजुरी परेर दोषी प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
उनले माओवादीका पूर्वलडाकुलाई रकम दिँदा भ्रष्टाचार भयो भन्ने विषय आरोपका लागि आरोप मात्र भएको बताउँदै त्यसको हिसाबकिताबको सबै रेकर्ड रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राखेको प्रश्नमा क्यान्टोन्मेन्टको विषयमा कपोलकल्पित र राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको भन्दै उजुरी दिएर छानबिन हुँदा दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका हुन् ।
शाहीले ८ हजार ४६० लडाकु को हुन् कहाँ छन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले फेक लडाकु भर्ना गरेको र ८ हजार फेक लडाकुको विषयमा पाँच वर्षमा अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप रहेको बताएका थिए ।
“त्यति बेला प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,” उनले भने, “उहाँहरूले रुजु गरेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउँदा आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु ।” प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने
त्यसै गरी, प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
“स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गलत काम गर्ने कसैले पनि छुट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो ।
भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता
प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनालगायत अन्य ठूला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो ।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा “अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रूपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न”, प्रम दाहालले भन्नुभयो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ
प्रम दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेसम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो । टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो । रेसम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
गौरलगायत बीभत्स हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भनी सरकार लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । गौर हत्याकाण्डको छानबिनमा के काम के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनुभएको हो । मदन आश्रित हत्याकाण्डको पनि फेरि छानबिन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? नेपालीले मल, बीउ समयमै कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले छ महिनाभित्र नागरिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।