काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०– ०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही महत्वकांक्षी योजना समेत ल्याएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका विभिन्न प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कयौं यसअघिका वर्षमा नै घोषणा गरिसकिएका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका नीति र कार्यक्रम दोहोर्याइएको छ । अनुत्पादन र चालू प्रकृतिका सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, लगानी आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका नीति फेरि दोहोर्याइएको छ ।
पहिला पहिलाका वर्षहरुमा जस्तै यसपटक पनि छरिएका र विस्तारित कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणाा गरिएका छन्। नीति कार्यक्रम वाचनको अन्त्यमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्पलाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने उहाँको दाबी छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको समेत बताउनुभयो ।
केही महत्वकाँक्षी योजना
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही महत्वकाँक्षी योजना ल्याएको छ । सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । व्यापारिक तथा रणनीतिक सडकहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लगायतका घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विरतारलाई निरन्तरता दिने र निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्गहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै सरकारले नयाँ मुलुकसँग हवाइ सेवा सम्झौता गरिने योजना बनाएको छ । सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न नयाँ मुलुकसँग हवाइ सम्झौता गरिने समेत उल्लेख छ । हाल गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित उडान भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले त्यस्तो घोषणा गर्नुभएको हाे । नागरिकसम्बन्धी समस्याको समाधान गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयाे। यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन थप कसिलो व्यवस्था बनाउने घोषण गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिंदा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्य आगामी तीन वर्षभित्र लागू हुने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकको जैविक विवरण एक पटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ । सरकारले युवासँग सरकार, कोही हुने छैनन् बेरोजगार भन्ने नीति लिएको छ । युवासँग सरकार, कोही हुने छैनन् बेरोजगार नीति अन्तर्गत सरकारले आउँदो दुई वर्षमा थप दुई लाख रोजगार सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम ल्याउने, श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ