–एमपी मैनाली
काठमाडाैं । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति रहेको छ ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहित चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखीकै कारण समस्या परेको भन्दै सरकारले स्वदेशी स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै सकरात्मक दिशामा अगाडि बढेको सरकारी दाबी छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउनेतर्फ लाग्ने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारी नीति छ ।
वित्त क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा खर्च गर्दै लघुवित्तको प्रभावकारिता नीति तथा कार्यक्रममा छ । बढ्दो पुँजी पलायनले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै हुन्डीलगायत अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत् लघु बीमा गराउन सहजीकरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने र रकामान्तरको समस्यालाई सामाधानको लागि सरकारले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । २० प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने गरी कानुन बनाइने भएको छ । यस्तै हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सृजनामा जोड दिइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियत दिने भएको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याइने भएको छ । बजार अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइ मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने वातावरणलाई अन्त्य गर्न सिन्डिकेट र कार्टेलिङमा कडाई गर्ने भएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिईको छ । वातावरण प्रतिकुल नपर्न गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन गर्ने नीतिमा छ ।
२०८० को दशकलाई पर्यटनक भ्रमण दशक बनाउने भएको छ । यस्तै सरकारले सातै प्रदेशमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाललाई चलचित्र पर्यटन गन्तव्य मुलुकको रूपमा विकास गर्ने निति अवलम्बन गरेको छ ।
वर्षातमा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिइने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश चर्चा आउने र सधै प्रतिवद्धतामै सिमित हुने क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिएको छ ।
त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । बजेटको अन्तिम तयारीमा आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट केही उत्साह देखाउन खोजिएको छ । तर विगतमा पनि यस्तै प्रकारमा नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउने सकेको छैन ।