काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी प्रकृया होडल्दै सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको छ ।
सरकारले शंकरदास बैरागीको कार्यकाल सकिनु अघि नै राजीनामा गराएर अर्याललाई एकदिने मुख्यसचिव बनाएको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सचिवको कार्यकाल सकिनु दुईदिन अघिमात्रै मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको कार्यकाल आउँदाे असोज १४ गते सकिने थियो । उहाँले पूरा कार्यकाल काम गरेको भए अर्याल मुख्यसचिव बन्नु हुन्थेन । यता बैरागीलाई भने सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार जस्तो महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत अर्यालको कार्यकाल असार ३ गते नै सक्किदै छ । उहाँ गत चैतमा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको हो । सचिवबाटै बिदा हुने अवस्थामा उहाँलाई मुख्यसचिव बनाइएको हो । विगतमा मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै अर्कोलाई नियुक्त गरिन्थ्यो । तर गठबन्धन सरकारले त्यो प्रक्रृया तोड्दै मुख्यसचिवको कार्यकाल छँदै राजीनामा गराएर अर्कोलाई नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले यस्तो नगरेको भए शंकरदास वैरागी नै आउने असोज १४ सम्म मुख्यसचिव रहनु हुन्थ्यो । नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालले असार २ गते सचिवबाटै अवकाश लिनुहुन्थ्यो । अर्यालले अवकाशको लागि राजीनामा समेत दिइसक्नु भएको थियो । सरकारी सेवामा उच्च ओहदामा रहेकाहरुले अवकाशको केही दिन अघि बिदामा बस्ने वा राजीनामा दिने चलन छ । अर्यालले त्यही चलन अनुसार राजीनामा दिनुभएको हो ।
तर दाहाल सरकारले सचिवबाट राजीनामा दिएका अर्याललाई मुख्यसचिव बनायो । मुख्यसचिवको कार्यकाल अझै केही महिना बाँकी रहेका बैरागीलाई चाँहि पदबाट राजीनामा गरायो । सरकारको यो निर्णय र कार्यशैलीले कर्मचारीतन्त्रमा चरम बेथिति भित्र्याइको छ । भविष्ण्मा मुख्यसचिव बन्ने लक्ष्यसहित निस्वार्थ ढंगले सेवामा समर्पित भइरहेका कर्मचारीहरुलाई निरास बनाएको छ ।
सचिवबाट अवकाश हुन लाग्नुभएका अर्यालले सुविधाको लागि पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँ नियुक्त हुँदा सरकारी सेवाको अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो तर त्यसलाई पछि ५८ वर्षमा झारियो । त्यसो हुँदा नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएको खण्डमा ६० वर्षको सेवाकालीन अवधिमा जागिर प्रवेश गरेकाहरुको अवकाश उमेर ६० नै गणना गरी पेन्सन सुविधा दिइन्छ । त्यही भएर अवकाश हुनुअघि नै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो । तर, सरकारले अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेन । बरु बैरागीलाई राजीनामा गर्न लगायो र अर्याललाई नियुक्ति दियो । मुख्यसचिव नियुक्तिमा सरकारले यसअघि नै थिति बिगार्दे आफू निकटका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न लाभका निम्ति पदस्थापन गर्दै समेत आएको उदाहरण स्थापित छ । यसपटक पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यसअघि सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराएर बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरी २०७७ असोज १४ गते शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । तत्कालीन समयमा रेग्मीलाई पनि राजीनामा दिन नलगाएको भए बैरागीले मुख्यसचिव बन्न पाउनु हुन्थेन । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका भए बैरागी सचिवबाटै अवकाश लिनुहुथ्यो । अहिलेको सवाल यति मात्रै होइन मुख्यसचिवमा बन्नुभएका अर्याल यस पदका निम्ति अयोग्य हुनुहुन्छ । तर सरकारले बहालमा रहेका बैरागीको कार्यकाल लामो समय बाँकी नै रहदाँ किन यस्तो अलोकप्रिय निर्णय लियो ? बैरागी सत्तासाझेदार माओवादी केन्द निकट र अर्याललाई नेपाली कांग्रेस नजिक रहेको कर्मचारीको रुपमा लिइन्छ ।
राजनीतिक छातामुनि रहेका बैरागी र अर्याललाई वर्तमान सरकारले कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा राज्यको विभिनन सेवासुविधाको लाभमा राखेर विदा दिने अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो भन्ने बुझ्न कस्मकस रहँदैन । यसपटक पनि वैरागीले १४ असोजसम्म काम गरेको भए सूर्यप्रसाद गौतम मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा रहनुभएको थियो । कर्मचारीमा कुनै विवादमा नपरेका सचिव वरिष्ठाता आधारमा मुख्यसचिव बन्ने प्रावधान छ ।
मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा गौतमपछि दोस्रो वरियतामा देवकुमारी गुरागाईँ र तेस्रोमा केवल भन्डारी हुनुहुन्थ्यो । दाहाल सरकारले बैरागीको कार्यकाल छँदै मुख्यसचिव फेर्ने खेलोमेलो नगरेको भए वरिष्ठको आधारमा गौतम मुख्यसचिव बन्नुहुन्थ्यो । यदि बैरागीको कार्यकाल र्छदै गौतम कुनै विवादमा परे । दोस्रो बरियताकी देवकुमारी गुरागाईंलाई मुख्यसचिव बन्नुहुन्थ्यो । नेपालले पहिलो महिला मुख्यसचिवको इतिहास रच्थ्यो । तर अर्यालको नियुक्ति त्यो अवसर खलबलिएको छ ।