काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका ४ दलले समाजवादी मोर्चा गठनको लागि साझा अवधारणा तयार पारेका छन् ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दैछन् । मोर्चा घोषणा गर्नुअघि ४ दलले साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको १५ बुँदे प्रतिवद्धता तयार पारेका हुन् । मोर्चा घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार बसेको चार दलको नेतृत्वले प्रतिवद्धता तयार पारेको हो । प्रतिवद्धतामा चार दलको नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिवद्धतामा समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यस मोर्चाको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुनेछ’ मोर्चाको सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्षसहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकता अनुसार उपसमिति बनाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने सहमतिमा उल्लेख छ ।
‘मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधि रहेको एक संयोजन समिति हुनेछ’ सहमतिमा भनिएको छ– त्यो समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने छ,’ मोर्चाले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका र मोर्चाका अवधारणालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी यस मोर्चामा सामेल गर्नसक्ने छ । यो मोर्चालाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ ।’
मोर्चाले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक सचिवालय बनाउने र त्यसमा सदस्य दलहरूबाट तोकिए बमोजिमका प्रतिनिधिहरू रहने भएका छन् ।
मोर्चामा सहभागी दलहरूले मोर्चाको नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य विपरीत गतिविधि नगर्ने तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीतिअनुरुप काम गर्न स्वतन्त्र हुने सहमति पनि गरेका छन् ।
‘मोर्चा निर्माण भइसकेपछिको अवस्थामा समितिले निर्णय गरी अन्य समाजवादी तथा प्रगतिशील दलहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न सकिने छ । यसका सदस्यहरूले मोर्चाको नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यविपरीत हुने गरी आफनो गतिविधि गर्ने छैनन् । तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीतिअनुरूप काम गर्न स्वतन्त्र हुने छन्’, सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोर्चाले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता र आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन र त्यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन सक्नेछ । मोर्चाले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचार प्रसार, अन्तक्रिया, आमसभा तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
मोर्चा १५ बुँदे प्रतिवद्धता
१, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।
२, नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेश, कर्णाली र सेती–महाकालीलगायत पीछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।
३, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्नवर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने ।
४, जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने ।
५, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
६, आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।
७, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलश्रोत, बन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने ।
८, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
९, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने ।
१०, गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनका परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ।
११, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोतसाधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यकातर्फबाट प्रदानगरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीयतहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।
१२, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधार मानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
१३, विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेतारकार्यकर्ताहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
१४, समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१५, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।