काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०, ०८१ को बजेट संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकमा बजेट संशोधनबारे छलफल भएको छ ।
बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरा र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा मात्रै खन्याइएको भन्दै सत्ता रुढ दलबाटै विरोध भएपछि सरकारले बजेट संशोधनबारे छलफल गर्न बाध्य भएको हो । छलफल भएपनि यद्यपि संशोधनको निर्णय भने भइसकेको छैन ।
बजेटप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म छलफलकै क्रममा रहेको बजेटको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि विरोध गरिरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको विरोध खेप्न नसकेपछि सरकार बजेट संशोधन गर्ने योजनामा पुगेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद बैठकम बजेट सशोधनबारे छलफल भएको जानकारी गराउनुभएको छ । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गर्न सकिन्छ’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो – बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार असफल भयो भनेर बुझ्न भने हुँदैन ।’
प्रवक्ता शर्माले यसअघि डा बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा बजेट संशोधन भएको स्मरण गराउनुभयो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषदले विद्युतीय साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरू कारबाही र किनाराको अधिकार अब सबै जिल्ला अदालतलाई निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९८९ को सातौं आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृत दिने, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने एक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने र नेपाल सरकार(बेलायत सरकारबीचको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक सदनमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको केहि शब्द हटाएर सरकारको सेन्सर बोर्डबाटै पास गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । संचारमन्त्री शर्माले भावनात्मक हिसाबमा सबै नेपाली एकै ठाउँमा रहेको भन्दै भारतीय चलचित्र चल्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सबैले क्षेत्राधिकार बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले स्टन्टमा भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्ना कुरा राखिसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय