प्रनिषा कटवाल
काठमाडौं । स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम र बजेट कर्मकाण्ड नै सीमित देखिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएको देखिए पनि संघीयताको खास मर्म अनुसार आउन सकेका छैनन् । श्रुति मधुर नारा राखिए पनि व्यवहारिक भन्दा लहडका योजना र कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन् । अधिकांश स्थानीय तहले बजेटको आकार घटाएका छन् । लय छन्द मिलेका मीठा नारा राखिए पनि धेरैजसो पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् ।
बजेटमा गरिएका घोषणा अनुसन्धान र व्यवहारिकता भन्दा बढी लहडमा ल्याइएका छन् । ग्रामीण अर्थ नीति, पूर्वाधार, कृषि, आन्तरिक पर्यटन प्राथमिकता दिएको जस्तो गरिए पनि धेरै घोषणा अव्यवहारिक लाग्ने खालका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले स्रोतको खोजी र राजस्व संकलनमा जोड दिएको देखिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा नयाँ योजना छैनन् । त्यसैले देशवासीमा खास आशा र उत्साह जगाउन सकेका दैखिदैनन् । स्थानीय बजेटमा जनसरोकारका पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
देशको राजधानी रहेको स्थानीय तह काठमाडौं महानगरले बजेटमा गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । ललितपुर महानगरले पूर्वाधार विकास र सम्पदा संंरक्षणमा जोड दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले २ लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । पहिला पनि यही भनिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले लेकसाइडमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम दाेहाेर्याएकाे छ ।
विराटनगर महानगरले नयाँ सेवा कर तथा दस्तुर वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको छ । वीरगञ्च महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा जोड दिएको छ । प्रायः स्थानीय तहले अघिल्ला वर्ष जस्तै यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
श्रुति मधुर नारा राखिएको काठमाडौंको बजेट सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । काठमाडाैं महानगरले बजेटमा ‘महानगर गौरव’ का १० योजना र ‘महानगर स्वर्णिम योजना’ अन्तर्गत २५ वटा विषयगत क्षेत्रका योजना ल्याएको छ । विद्यार्थीमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको प्रवर्द्धन गर्न ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ योजना ल्याएको छ । महानगरले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्तरोन्नतिसहित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ योजना ल्याएको छ । यसैगरी झोला, टीसर्ट वा कुनै सवारीमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१का लागि पालिकामा बसाई सरेर आउने परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाई सरी आउनेलाई घर उपहार’ भन्ने नाराका साथ पालिकाले कार्यक्रय ल्याएको हो ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले उद्योग सहकारी अन्तर्गत घरेलु मदिरा तथा पेयपदार्थ उद्योगलाई दर्ता गर्ने कानुन निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भीमेश्वर नगरपालिकाले बाँदरले दुःख दिएका क्षेत्रमा हेरालु राख्ने शीर्षकमा एक लाख बजेट विनियोजित गरेको छ ।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले वनको पशुपंक्षी वन मै भुलाउन, भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । वन जङ्गलमा फलफूलका विरुवा रोपेर बाँदरलाई वनतिर व्यवस्थापन गरे बाली जोगाउने योजना बुनेको छ, यो पालिकाले । झट्टसुन्दा गज्जवको योजना लागे पनि प्रयोग र अभ्यास भइसकेर असफल सावित भएको योजना हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षातर्फ विद्यालय सुधार कार्यक्रम र स्वास्थ्यमा वडा तहमा १५ बेडका २ अस्पताल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याएको छ । कर असुलीका लागि ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गरेर अघि बढ्ने पनि उपमहानगरको बजेटमा उल्लेख छ । दुई उपमहानगर रहेको दाङका १० वटै स्थानीय तहले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् ।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले कृषिलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर गाउँपालिकाको साथः किसानको हात भन्ने नाराका साथ एक घर एक कार्यक्रम बृहत्तर रूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ । मौरीपालनलाई हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गरी न्यूनतम ८ हजार लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य रूपा गाउँपालिलेले राखेको छ । प्राय: स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।