काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको इतिहास एकसय वर्षभन्दा लामो छ । तर, यस क्षेत्रमा अझै पनि उल्लेखनीय सफलता हात पार्न सकेको अवस्था छैन । जलविद्युतको माध्यमबाट विकासतर्फ अघि बढ्ने दुइवटा पाटा छन्¬ एउटा विद्युत उत्पादन र अर्काे उत्पादित विद्युतको बजार खोजेर नाफा कमाउने । यिनै पाटाहरुको जवाफ खोज्न र सरोकारवालाको जवाफदेहिताका निम्ति जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले जनता हाइड्रो समीटको आयोजना गरेको हो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उर्जा संकटकालको नभइ उर्जा उत्पादन दशकको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्कता रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत विकासको खाका कोर्न उर्जा उत्पादन दशकको घोषणा गर्दै राज्यले रणनीतिक योजना, विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने र वितरण गर्न सक्ने नसक्नेमा स्पष्ट हुुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले समयसँगै विकासको नयाँ नयाँ खाकालाई अपनाउँदा नयाँ नयाँ चुनौती आउने र त्यसलाई अँगाल्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भनाई राख्नुभयो । उहाँले जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालले २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राख्ने मुद्दा उठाइरहँदा पीपीए मोडलको बारेमा धेरै माथापच्छी गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले स्वदेशी लगानीलाई नै प्राथमिकता दिएर विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी लगानीलाई प्रश्रय दिएर डलर कमाउने राज्यले उपाय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै ठूलो जोखिम लिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारीतर्फबाट रिस्क लिएर विद्युत प्राधिकरण अघि नबढ्ने हो भने नीजि बैंकले निजी लगानीकर्तालाई सहज रुपमा पत्याउनै मुश्किल पर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्व जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डेले नेपालमा जलविद्युतको समस्यामा समाधान गर्न सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएका समस्याको हल निकालेमा अधिकांश समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेले नेपाल जलस्रोतको माध्यमबाट धनी बन्छ बन्दै सुगा रटाइ गर्न थालेको दशकौ भएपनि यस विषयमा राज्यले ठोस तवरले कार्यक्रम ल्याउनै नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालसँग वार्षिक ३० खर्बको विद्युत बेच्न सक्ने क्षमता भएपनि लगानीकर्तालाई विक्रीको ब्यवस्थापन र पूँजी ब्यवस्थापनतर्फ राज्यले गम्भीर भएर कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संघ (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत उत्पादक उत्पादित विद्युत र उर्जाले बजार पाउँला नपाउँला भन्ने अन्यौलताको अवस्थामा रहँदै आएको यथार्थको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणको दौरान भएको १० वर्षमा १० हजार किलोवाट को विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो । कार्कीले अब जलविद्युत क्षेत्रको माध्यमबाट विकासको खाका तिव्र रुपमा अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँनुभयो । उर्जा संकटकालको घोषणा गर्दै उर्जाको क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरे लगानीकर्ताहरु निरुतसाहित हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
इपानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले विद्युत उत्पादन गर्ने विषयमा उद्धारताका साथ घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुला गर्न सफल भएको बताउनुभयो । तर, निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा जसरी उत्साहित भएर लगानी गर्न आयो, त्यसलाई सरकारले उपभोक्तासम्म पुर्याउने खाका र योजना बनाउन भने चुकेको बताउनुभयो । आचार्यले निर्माणाधिन हाइड्रो प्रोजेक्टहरु समयमा निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब सरकारले उत्पादित विद्युतको खपत गर्न बजार खोज्ने र त्यसका निम्ति गुणस्तरीय प्रसारण लाइइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
जलविद्युतविद गुरु न्यौपानेले प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणले निजी क्षेत्रबाट अब जलविद्युत क्षेत्रमा ब्यापक लगानी बढ्ने आश जागेको र विश्वस्त बन्ने आधारमा समेत निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । तर, न्यौपानेले आउँदो समयमा आफ्नै देशमा विद्युत खपतको मात्रा बढ्ने र निर्यात गर्न चाहिने ठूलो मात्राको विद्युत कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने ठोस योजना नहुनुले भारतसँगको सम्झौता पूरा होला भन्नेमा प्रश्न रहेको गुनासो ब्यक्त गर्नुभयो । सरकारले नीजि क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको बखतमा जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच र प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
